कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
जेथे लोकशाही आहे तेथील देशाच्या पंतप्रधानांना तसेच राष्ट्र अध्यक्षांना संविधानातून (relief) प्राप्त झालेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून काम करावे लागते. आपण म्हणू ती पूर्व दिशा असा कारभार कोणी करू लागला तर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कडून मनमानी कारभार सुरू होताच तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशाच्या फटकाऱ्याने त्यांना जमिनीवर आणले आहे.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेऊन सव्वा वर्षाचा कालावधी झालेला आहे. शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून जगातील बहुतांशी देशांना आपल्या चिमटीत पकडण्याचा प्रयत्न टेरिफ कार्डच्या माध्यमातून सुरू केला होता. भारत, रशिया, चीन या प्रमुख राष्ट्रांसह 100 पेक्षा अधिक राष्ट्रांना त्यांनी जबरदस्त आयात शुल्क लावले होते.परिणामी अनेक देशातील अर्थव्यवस्थेवर टेरिफ संकट आले होते. भारतावर तर जबर आयात शुल्क लावले होते. त्याचा भारताला जबरदस्त फटका बसला होता. उदाहरणच द्यायचे झाले तर महाराष्ट्राचे मँचेस्टर असलेल्या इचलकरंजीच्या यंत्रमाग उद्योगाला त्याच्या झळा पोहोचल्या होत्या.
रशिया आणि युक्रेन या युद्धाशी भारताचा काडीमात्र संबंध नसताना सुद्धा,(relief) भारत रशियाकडून इंधन खरेदी करतो आणि भारतीय पैशामुळे रशियाची तिजोरी भरते आणि या तिजोरीतूनच युद्धाचा खर्च केला जातो असे लॉजिक डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावले होते. म्हणूनच भारतावर त्यांनी जबरदस्त आयात शुल्क लावून भारतीय अर्थव्यवस्थेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न चालवला होता. अर्थात अमेरिकेच्या आयात शुल्काला पर्याय म्हणून भारताने “आत्मनिर्भर भारत” च्या माध्यमातून देशातील उत्पादनांना ग्राहक मिळावा यासाठी वस्तू सेवा करत मोठ्या प्रमाणावर कपात केली होती. याशिवाय युरोपियन राष्ट्रांशी व्यापार करार करून अमेरिकेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. अमेरिकेच्या टेरिफ कार्ड धोरणाला एकेकाळी अमेरिकेचे सॉलिसिटर जनरल असलेल्या भारतीय वंशाच्या नित्या कट्याल यांनी अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. संविधानाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लावले आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या व्यापार वर्तुळाला धक्का बसला आहे. आयात शुल्क धोरण हे कसे बेकायदेशीर आहे आणि संविधानाची चौकट ओलांडणारे आहे हे वकिलांनी सप्रमाण सिद्ध केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाने सहा विरुद्ध तीन या मताने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आयात शुल्क धोरण बेकायदा ठरवले.
अमेरिकेच्या अध्यक्षांना दहा ते पंधरा टक्के इतकेच हयात शुल्क लावण्याचा घटनेने (relief) अधिकार दिला आहे. हा अधिकार राबवताना सुद्धा तेथील काँग्रेसची मंजुरी घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया ट्रंप यांनी राबवली नव्हती. मनात येईल तसेच टेरीफ लावले होते. सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प महाशयांना चांगलाच दणका देऊन संविधानाच्या मर्यादा ओलांडू नका असा इशारा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर ट्रम्प महाशयांनी त्यापासून धडा न घेता आयात शुल्क दहा टक्क्यावरून 15 टक्क्यावर नेले आहे. त्यालाही काँग्रेसची मंजूर मिळाल्यानंतर हे टेरिफ जास्तीत जास्त 150 दिवस लावता येते. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संविधानाच्या बाहेर जाऊन शंभर पेक्षा अधिक देशांवर जाचक तयात शुल्क लावले होते. ही त्यांची कृती सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवली आहे.
याबद्दल ट्रम्प यांच्याविरुद्ध खटलाही दाखल होऊ शकतो तथापि त्यांच्यावर महाअभियोग चालवावा लागेल. (relief)अशी प्रक्रिया चालू झाल्यानंतर गुन्हाही दाखल होऊ शकतो. हे येत्या काही दिवसात समजेल. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष हा सर्वात मजबूत असतो. त्याला सर्वोच्च अधिकार असतात. विशेष म्हणजे महत्त्वाच्या जागी नियुक्त्या करण्याचे अधिकार त्याला आहेत. या विशेष अधिकाराचा वापर करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली होती. जरी त्यांनी नियुक्ती केली असली तरी कोणीही नियमाच्या बाहेर जाऊन काम करत असेल तर त्याबद्दल दखल घेऊन आम्हाला निर्देश द्यावे लागतील हे तेथील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एकूणच ट्रम्प यांनीच नेमलेल्या न्यायमूर्तींनी त्यांच्याविरुद्ध निर्णय दिला आहे. हा जगभरातील पंतप्रधान तसेच राष्ट्राध्यक्षांना एक प्रकारचा संदेश आहे. संविधानाच्या बाहेर जाऊन कोणी काम करत असेल तर चालणार नाही असे या निर्णयाने जगातील राष्ट्रप्रमुखांना सूचित केलेले आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही.
हेही वाचा :
आठव्या वेतन आयोगात पगारवाढ कधीपासून? एरियर किती मिळणार? वाचा नवीन अपडेट
शेतकरी मित्रांनो सावधान! ‘या’ अटी पूर्ण नसतील तर २२ वा हप्ता अडकणार