धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या राजे यशवंतराव होळकर (administrative) इंग्रजी माध्यम निवासी शाळांबाबत बहुजन कल्याण विकास विभागात मोठा प्रशासकीय वाद उफाळून आला आहे. सचिवांनी स्पष्ट आदेश देत संबंधित संस्थांची मान्यता कायमस्वरूपी नाकारली असतानाही विभागाच्या संचालकांनी पुन्हा गुणवत्ता तपासणीचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आल्याने शासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्यातील तब्बल 25 निवासी शाळांनी कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची (administrative) संख्या वाढवून दाखवत कोट्यवधी रुपयांचा निधी घेतल्याचा आरोप यापूर्वी करण्यात आला होता. प्राथमिक चौकशीनंतर या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात संस्थाचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे धाव घेतली. न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार संबंधित संस्थांना सुनावणीची संधी देण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर बहुजन कल्याण (administrative) विकास विभागाच्या सचिवांनी सर्व संबंधित संस्थांची सविस्तर सुनावणी घेतली. सुनावणीत संस्थांकडून सादर करण्यात आलेला युक्तिवाद समाधानकारक नसल्याचे नमूद करत सचिवांनी पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आणि सर्व संस्थांची मान्यता नाकारण्याचा आदेश पुन्हा जारी केला. आदेशात संस्थांनी चुकीची आकडेवारी सादर करून शासनाची दिशाभूल केल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच विद्यार्थ्यांना योजनेचा अपेक्षित लाभ न मिळाल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. संबंधित रकमेची वसुली करावी आणि संस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले.
मात्र सचिवांचा निर्णय (administrative) कायम असतानाही विभागाच्या संचालकांनी या शाळांचे पुन्हा गुणवत्ता मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे रद्द करण्यात आलेल्या शाळांना पुन्हा मान्यता देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा प्रशासनात रंगली आहे. सचिवांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही घेतलेल्या या भूमिकेमुळे विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या निर्णयामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर शासनाची अधिकृत भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष (administrative) लागले आहे. धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबवली जाणारी राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना 2024 मध्ये सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन आणि दर्जेदार इंग्रजी शिक्षणाची सुविधा दिली जाते. समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित शैक्षणिक वातावरण मिळावे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र सध्या सुरू असलेल्या वादामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
हेही वाचा :
नोकरी बदलल्याने निष्क्रीय झालेल्या PF खात्यातील पैशांसंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय
हा देश म्हणजे हिऱ्याची खाण, भारताशी आहे खास नातं
जेवणाची योग्य वेळ काय? आरोग्याला कसा फायदा होणार जाणून घ्या