एका रात्रीत कोणतही बेकायदा बांधकाम होत नाही. एक झोपडपट्टी बनवण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात.(poor) एक बेकायदा झोपडी ते एक पूर्ण झोपडपट्टी ही प्रदीर्घ काळ चालणारी प्रक्रिया आहे. अगदी सुरुवातीलाच कठोर कारवाई झाली तर पुढे ती जटील समस्याच निर्माण होत नाही. एक साधा प्रश्न नंतरच्या काळात अतिशय गंभीर बनतो, अतिशय संवेदनशील बनतो याला सर्वस्वी शासकीय यंत्रणा कारणीभूत असते आणि या यंत्रानेला लोकप्रतिनिधींची फुस असते किंवा बेकायदा बांधकामांना अप्रत्यक्ष समर्थन असते. मुंबईच्या बांद्रा पूर्व परिसरातील गरीब नगर नावाचा नरक हा मतपेढीतून निर्माण झाला होता आणि आता त्यावर जेसीबी आणि बुलडोझरच्या माध्यमातून नांगर फिरवला जातो आहे. अशी गरीब नगरे प्रत्येक महानगरात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा, राज्य शासनाचा, केंद्र शासनाचा मोकळा भूखंड दिसला की तिथे हळूहळू झोपड्या दिसू लागतात. नंतर त्याची एक झोपडपट्टीच बनते. या झोपडपट्टीला पायाभूत सुविधा दिल्या जातात. मग केव्हातरी हक्काचा मतदार म्हणून झोपडपट्ट्या या अधिकृत केल्या जातात. कालांतराने झोपडीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते. आणि बघता बघता एक मोठा शासकीय भूखंड झोपडपट्टी बनतो. वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकाला लागून रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर एक गरीब नगर वसले होते. रेल्वे प्रशासनाला रेल्वे टर्मिनस चा विस्तार करावयाचा होता तसेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी हा परिसर झोपडपट्टीमुक्त करावयाचा होता. तेथील झोपडपट्ट्या उठवायच्या होत्या. रेल्वे प्रशासनाने 2017 मध्ये हे गरीब नगर मोकळे करण्यासाठी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली.
झोपडपट्टी वासियांना तोडक कारवाईचा लिखित इशारा दिला होता. (poor) प्रकरण न्यायालयात गेले. आणि उच्च न्यायालयाने तब्बल नऊ वर्षानंतर रेल्वे प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिला आणि गरीब नगर वर हातोडा मारण्यास परवानगी दिली. गेल्या चार दिवसांपासून रेल्वे प्रशासन, रेल्वे पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने गरीब नगर वर हातोडा मारण्यास सुरुवात झाली. या कारवाईशी राज्य शासनाचा काडीमात्र संबंध नाही. या गरीब नगरात किमान 1 हजार झोपडी सदृश्य घरे बांधण्यात आली होती. या गरीब नगरात इतकी दाट वस्ती होती की तिथे एखादा अपघात घडल्यास रुग्णवाहिका किंवा अग्निशामक दलाचे वाहन सुद्धा जाऊ शकत नव्हते. या झोपडपट्टी मधूनच बांद्रा पूर्व लोकल रेल्वे जाते. या झोपडपट्टीतून रेल्वे जात असताना तिचा वेग अतिशय कमी असतो. सुदैवाने गेल्या 50 ते 60 वर्षात रेल्वे दुर्घटना झालेली नाही. पण आता बांद्रा पूर्व रेल्वे स्थानकाचा विस्तार करावयाचा आहे आणि बुलेट ट्रेनसाठी हे गरीब नगर हटवणे महत्त्वाचे होते. या गरीब नगर मधील अंतरंग पाहिले तर नरक सदृश्य स्थिती होती. हे गरीब नगर एका रात्रीत वसलेले नाही. अगदी सुरुवातीच्या काळात इथे दहा वीस झोपड्या होत्या.
सध्या तिथे एक हजार पेक्षा अधिक झोपड्या होत्या.
सुनील दत्त यांच्या लोकसभा मतदारसंघात हे गरीब नगर येते. त्यांच्याच आशीर्वादाने झोपड्या वाढल्या (poor) गेल्या पन्नास वर्षात रेल्वे प्रशासनानेही या गरीब नगर कडे दुर्लक्ष केले होते तसेच स्थानिक प्रशासनाने ही अनास्था दाखवली होती. त्याला सर्वच राजकीय पक्षात जबाबदार आहेत. गरीब नगर वर तोडक कारवाई सुरू असताना पोलिसांवर दगडफेक केली जात होती. एका तरुणाने तर पेवर ब्लॉक पोलिसांच्या अंगावर फेकला. पोलिसांनी नंतर बळाचा वापर करून जमावाला पांगवले. आतापर्यंत पाचशे झोपड्या पाडण्यात आलेल्या आहेत.अजूनही काही दिवस ही कारवाई सुरू राहील. या परिसरात प्रचंड प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. सुदैवाने ही तोडक कारवाई सुरू झाल्यानंतर कारवाईच्या विरोधात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. अशा प्रकारची गरीब नगरे कोल्हापूर सह अनेक महानगरामध्ये आहेत. कोल्हापुरात 18 पेक्षा अधिक शासनाने अधिकृत केलेल्या झोपडपट्ट्या आहेत. काही झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात आलेलं आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन अर्थात”झोपू”च्या माध्यमातून झोपडपट्ट्या हटवून तेथे पक्की घरे बांधून दिली जात आहेत. पण मुंबईच्या बांद्रा येथील गरीब नगर झोपडपट्टीवासीयांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
हेही वाचा
शरद पवार भाकरी फिरवणार, 22-23 आमदार संपर्कात? नेमकं काय घडतयं?
पेट्रोलबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; जाणून घ्या काय असतील फायदे?
वडिलांच्या समोर कोल्हापुरातील राजाराम बंधाऱ्यावर १२ वर्षीय मुलगा बुडाला