करमाळा तालुक्यात डिजिटल मीडिया पत्रकारांना न्याय मिळवण्यासाठी आमदार संजय मामा शिंदे यांचे आश्वासन

करमाळा तालुक्यातील डिजिटल (submitted) मीडिया पत्रकार संपादक संघटनेने आमदार संजय मामा शिंदे यांच्याकडे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यामध्ये त्यांनी डिजिटल मीडिया पत्रकारांच्या कल्याणकारी योजना मागण्याबाबत शासन दरबारात मान्यता मिळवून देण्याची मागणी केली. आमदार शिंदे यांनी यावेळी पत्रकारांच्या कल्याणासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

संगठनेच्या वतीने निवेदन सादर करण्यासाठी करमाळा तालुका डिजिटल मिडिया पत्रकार संपादक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष पत्रकार दिनेश मडके, उपाध्यक्ष शितल कुमार मोटे, सचिव नरेंद्र सिंह ठाकूर, सहसचिव सूर्यकांत होनप यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. त्यांनी निवेदनात नमूद केले की, राज्यातील महायुतीच्या सरकारने विविध घटकांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत, परंतु लोकशाहीचा (submitted) चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांना अद्याप दुर्लक्षित ठेवले गेले आहे.

निवेदनात उल्लेख करण्यात आले आहे की, डिजिटल मीडिया पत्रकारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी ठोस धोरण ठरविण्याची आवश्यकता आहे. महानगरातील झोपडपट्ट्या आणि उच्चभूवर्गापासून ते राज्यातील वाड्या-वस्त्यांवर प्रभावीपणे काम करणाऱ्या डिजिटल पत्रकारांचे योगदान महत्त्वाचे आहे, तरीही त्यांना योग्य मान्यता मिळत नाही.

संघटनेने उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या धर्तीवर एक व्यापक डिजिटल मीडिया धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी तिथल्या डिजिटल मिडिया (submitted)धोरणाची घोषणा केली होती, आणि करमाळा तालुक्यातील पत्रकारांसाठीही अशीच धोरणात्मक दिशा आवश्यक आहे.

वृध्द पत्रकारांना तातडीने दरमहा २०,००० रुपये सन्मान मानधन सुरू करण्याची मागणीही निवेदनात केली गेली आहे. आमदार शिंदे यांनी याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.

संजय मामा शिंदे यांनी डिजिटल मीडिया पत्रकार धोरणाबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे आणि धोरण निश्चित करण्याचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. करमाळा डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेच्या भावना लोकप्रतिनिधी म्हणून शासनाकडे पोहोचवणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले.

या चर्चेमुळे करमाळा तालुक्यातील डिजिटल मीडिया पत्रकारांना न्याय मिळवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या हक्कांची रक्षा होईल आणि त्यांना आवश्यक आधार मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा:

घटस्फोटाच्या चर्चा दरम्यान, अभिषेक बच्चनने उचललं मोठं पाऊल!

सतर्क! ‘या’ जिल्ह्यांत वीजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट, ​सणासुदीत लॉटरी लागणार