पुण्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरणात (case)आता आणखी एक मोठ वळण आल्याचं पाहायला मिळत आहे. महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने आपल्या अहवालात पुण्यातील तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांनाही या प्रकरणात सहआरोपी करण्याची शिफारस केली आहे.
सकृतदर्शनी आत्महत्या नव्हे, हुंडाबळीचं प्रकरण :
वैष्णवी हगवणे प्रकरणात(case) तपास करताना अनेक त्रुटी आणि उणिवा स्पष्ट झाल्या असल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. सकृतदर्शनी हे प्रकरण आत्महत्येसारखं वाटत असलं, तरीही यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार, मानसिक आणि शारीरिक अत्याचार आणि हुंडाबळी यासारख्या गंभीर गोष्टींचा समावेश असल्याचं समितीने म्हटलं आहे. त्यामुळे या दिशेनेच सखोल तपास करण्याची गरज असल्याचा ठाम आग्रह समितीने धरला आहे.
दरम्यान, आता या प्रकरणात वैष्णवीच्या पतीच्या कुटुंबियांसोबत पोलीस अधिकाऱ्यांचे संबंध स्पष्ट होत असल्याचे पुरावे समोर आले असून, तत्कालीन पोलीस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर यांचा हस्तक्षेप स्पष्टपणे दिसून आल्याचं समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळे सुपेकर यांची चौकशी करून त्यांचा दोष सिद्ध झाल्यास त्यांना तत्काळ निलंबित करून सहआरोपी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
अन्य महत्त्वाच्या शिफारशी :
समितीने फक्त पोलिसी तपासावर नव्हे, तर वैष्णवीच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठीही काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये:
– वैष्णवीच्या मुलाचा कायमस्वरूपी ताबा तिच्या आई-वडिलांकडे द्यावा.
– राज्य महिला आयोगाला तपास व न्यायालयीन अधिकार देण्यात यावेत.
– आयोगात महिला IAS अधिकाऱ्यांची सचिवपदी नियुक्ती करावी.
– आयोगाचा सध्याचा ३५ पदांचा आकृतीबंध वाढवून ४५ पदांचा करावा.
– पीडित कुटुंबासाठी समुपदेशक व मानसोपचार तज्ज्ञ नियुक्त करावेत.
या शिफारशींमुळे प्रकरणात(case) नवा ट्विस्ट निर्माण झाला असून, आता पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा :
