राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे.(demand ) गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतन अनुदानाच्या टप्प्याबाबत अखेर सरकारने निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे.ही मागणी पूर्ण व्हावी यासाठी 2024-25 मध्ये शिक्षकांनी 70 दिवसाहून अधिक काळ राज्यभर आंदोलन केलं होतं. आठ व नऊ जुलै 2025 रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर शाळा बंद आंदोलन देखील करण्यात आले होते. या आंदोलनाला राज्यभरातील विविध शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा दिला होता.
1 ऑगस्टपासून वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा लागू :
राज्य मंत्रिमंडळाच्या 17 जुलै 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.(demand ) शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, येत्या 1 ऑगस्ट 2025 पासून खाजगी विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा लागू होणार आहे.या निर्णयामुळे सरकारवर दरवर्षी 970 कोटी 42 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, एकूण 6075 शाळा व 9631 तुकड्या आणि 49,562 शिक्षक लाभार्थी ठरणार आहेत. याशिवाय 2714 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नव्याने 20% अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
शिक्षकांच्या या प्रलंबित मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन झाले होते. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही याला पाठिंबा दिला होता.(demand ) अखेर सरकारने या मागणीची दखल घेत ती मान्य केली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे.हा निर्णय म्हणजे केवळ एक प्रशासकीय घोषणा नसून, हजारो शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या कष्टांना मिळालेला योग्य न्याय आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षण व्यवस्थेत स्थैर्य आणि विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल.
हेही वाचा :
- भारतीय महिला संघ इंग्लंडविरुद्ध सलग दुसरी मालिका जिंकण्यासाठी सज्ज! मालिकेत टीम इंडीयाची 1-0 अशी आघाडी
- 20 जुलै रोजी रविवारी तिन्ही मार्गांचा मेगाब्लॉक, प्रवास करण्यापूर्वी ‘हे’ वाचा
- सोन्याच्या दरात मोठी वाढ, चांदीच्या भावात घसरण! जाणून घ्या आजच्या किंमती
- वैष्णवी हगवणे न्यायप्रकरणी मोठा ट्विस्ट! IPS सुपेकर सहआरोपी करण्याच्या शिफारशीने खळबळ
