मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज शेती, शिक्षण, नागरी सुविधा आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रात क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले(farmers). एकूण दहा महत्त्वाच्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून यामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बैठकीतील सर्वात ठळक निर्णयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शेतीसाठी वापर, आणीबाणी काळात कारावास भोगलेल्या नागरिकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ, तसेच मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी निधीची मुदतवाढ, आदिवासी उद्योग क्लस्टर, हवामान केंद्रांची उभारणी आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.
शेती व तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय :
राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी ‘महाॲग्री-AI धोरण 2025-2029’ मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणाअंतर्गत AI, IoT, ड्रोन, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषणासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीतील कार्यप्रणालीत आमूलाग्र बदल केला जाणार आहे. महा-अ‍ॅग्रीस्टॅक, डिजिटल शेतीशाळा, क्रॉपसॅप यासारखे प्रकल्प यामुळे अधिक प्रभावीपणे राबवता येणार आहेत.
तसेच हवामान अंदाजासाठी WINDS प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना(farmers) हवामान आधारित अचूक सल्ला मिळणार आहे.
सामाजिक कल्याण व नागरी विकासाला गती :
1975 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणी दरम्यान कारावास भोगलेल्यांना मिळणाऱ्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या योजनेचा लाभ आता हयात जोडीदारालाही मिळणार असून ‘गौरव योजना’ सुधारण्यात आली आहे.
मुंबई मेट्रो मार्ग क्रमांक 2A, 2B आणि 7 या प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक कडून घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या परतफेडीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच विरार-अलिबाग वाहतूक मार्गिका प्रकल्प “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्त्वावर राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शिक्षण, उद्योग व पुनर्विकास योजनांनाही बळ :
मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी आवश्यक असलेली जमीन(farmers) हस्तांतरित करताना मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यापीठाला स्वतःची इमारत उभारता येणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांमधील करारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील जांबुटके येथे 29.52 हेक्टर जमीन आदिवासी औद्योगिक क्लस्टरसाठी देण्यात आली आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना राज्यातील खाजगी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी ‘2015 प्रवेश विनियमन अधिनियमात’ सुधारणा करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
