राज्यात फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत विविध जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी(farmers) आता राज्य सरकारने एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. एकूण ३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार रुपयांचे अनुदानास वितरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना काहीसा आधार मिळणार आहे.
राज्य सरकारने एकूण ३४ जिल्ह्यातील ३ लाख ९८ हजार ६०३ बाधित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, बीड, धाराशिव, जालना या जिल्ह्यांसह पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
विभागनिहाय अनुदानाचे वितरण केले जाणार आहे. नागपूर विभागातील ५० हजार १९४ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ५४ हजार ७२९ शेतकऱ्यांना ६६ कोटी १९ लाख ११ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ६७ हजार ४६२ शेतकऱ्यांसाठी(farmers) ५९ कोटी ९८ लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा? :
पुणे विभागातील १ लाख ७ हजार ४६३ बाधित शेतकऱ्यांना ८१ कोटी २७ लाख २७ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. कोकण विभागातील १३ हजार ६०८ शेतकऱ्यांना ९ कोटी ३८ लाख २४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नाशिक विभागातील १ लाख ५ हजार १४७ बाधित शेतकऱ्यांना ८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार रुपयांचा निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. या निधीमुळे नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
राज्य सरकार विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देते. परंतु अलीकडेच राज्य सरकारने या अनुदानात कपात करत जुन्या दराने निविष्ठा अनुदान वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे काही शेतकरी नाराज आहेत. दरम्यान, हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीच्या माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी केवायसी करून घेणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा :
