गणेशोत्सव 2025 च्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक आणि निर्णायक निर्णय दिला आहे.(Court )प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून तयार केलेल्या गणेश मूर्तींवरील बंदी हटवण्यात आली असून, या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील मूर्तिकार, व्यापारी आणि गणेश मंडळांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार, आता POP मूर्तींची निर्मिती आणि विक्री कायदेशीररित्या परवान्याने होऊ शकते. मात्र या मूर्तींचे विसर्जन हे फक्त कृत्रिम जलस्रोतांमध्येच केले जाईल, नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये नव्हे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, तीन आठवड्यांच्या आत एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करून विसर्जन प्रक्रिया आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना यांची माहिती सादर करावी. (Court )या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली कृत्रिम तलावांची निर्मिती, पीओपीचे साठवण आणि पुनर्वापर यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.या निर्णयामुळे हजारो मूर्तिकारांना दिलासा मिळाला आहे. अनेक मंडळांनी यापूर्वीच POP मूर्तींची ऑर्डर दिली होती. आता त्या मूर्तींच्या विक्रीवर कोणताही अडथळा राहिलेला नाही.
मात्र, विसर्जनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. (Court )शाडू मातीच्या मूर्ती हे पर्यावरणपूरक मानले जात असले तरी, त्यांच्या निर्मितीची मर्यादा आणि खर्च अधिक असल्याने अनेक मूर्तिकार आणि मंडळे POP मूर्तींवर अवलंबून आहेत. याच मुद्द्यावरून कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि कोर्टाने आता परिस्थितीनुरूप तडजोडीचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा :
