महाराष्ट्र सरकारने(government) राज्यातील ॲप-आधारित टॅक्सी आणि ऑटो सेवांना नियमित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ‘एग्रीगेटर पॉलिसी’ला मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत गृह विभागाने एक शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे, ज्यात प्रवाशांची सुरक्षा, भाडे मर्यादा, सेवेत पारदर्शकता आणि ड्रायव्हर तसेच प्रवाशांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कडक नियम समाविष्ट आहेत. या नव्या धोरणामुळे कॅन्सलेशन चार्ज आणि कार पूलिंग सेवांबाबतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
या धोरणानुसार, जर कोणतीही राइड कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय रद्द केली गेली, तर ड्रायव्हर आणि प्रवासी या दोघांवरही दंड आकारला जाईल. याशिवाय, कार पूलिंग सेवांसाठीही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, त्यानुसार ड्रायव्हर-युजर आठवड्यातून जास्तीत जास्त १४ वेळा पूलिंग सेवेचा लाभ घेऊ शकतो. ॲप-आधारित टॅक्सी आणि ऑटो सेवा पुरवणाऱ्या सर्व एग्रीगेटर्सना महाराष्ट्रात स्वतःचे कार्यालय असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ऑफर बंद आणि भाड्याचे नियम-
महाराष्ट्र सरकार(government) लवकरच या संदर्भात सविस्तर नियम जाहीर करणार आहे. गृह विभागाने जारी केलेल्या जीआरनुसार, नवीन धोरणात ॲप-आधारित सेवांसाठी किमान अंतर तीन किलोमीटर निश्चित करण्यात आले आहे. चालकाला एकूण भाड्याच्या जास्तीत जास्त ८०% रक्कम देणे बंधनकारक असेल. कमी मागणीच्या काळात (ऑफ-पीक अवर्समध्ये), एग्रीगेटर २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सूट देऊ शकणार नाहीत, तर जास्त मागणीच्या काळात, भाडे जास्तीत जास्त १.५ पट वाढवता येईल, ज्यामुळे प्रवाशांना अवाजवी दर आकारले जाणार नाहीत.
कॅन्सलेशन चार्जचे नवे नियम-
नवीन नियमांनुसार, जर चालकाने कोणताही वैध कारण नसताना प्रवास रद्द केला, तर त्याला १०० रुपये किंवा एकूण भाड्याच्या १० टक्के रक्कम, यापैकी जी कमी असेल ती प्रवाशाच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा करावी लागेल. त्याच वेळी, जर प्रवाशाने कोणताही वैध कारण नसताना राईड रद्द केली, तर चालकाला ५० रुपये किंवा एकूण भाड्याच्या ५ टक्के रक्कम, यापैकी जी कमी असेल ती मिळेल. या नियमामुळे वारंवार राईड रद्द करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.
नवीन धोरणानुसार, सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी चालकांची पोलीस पडताळणी आणि त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे अनिवार्य असेल. प्रत्येक वाहनात रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, आपत्कालीन बटण आणि प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली असणे आवश्यक आहे. महिला प्रवाशांना सुरक्षित सेवा देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये केवळ महिला चालकांसह राईड शेअरिंग शक्य होईल. चालक आणि प्रवासी दोघांसाठीही विमा संरक्षण उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
राज्यात प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षांसाठी धोरण अस्तित्वात होते, परंतु ॲप-आधारित कॅबसाठी कोणतेही धोरण नव्हते, ज्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. दीर्घकाळापासून याची मागणी होती आणि आता महाराष्ट्र सरकारने या धोरणाला मान्यता दिली आहे.
यामुळे प्रवासी आणि चालकांसाठी पारदर्शक आणि न्याय्य शुल्क तसेच दंड निश्चित होऊन सेवा सुधारेल. वारंवार रद्द होणाऱ्या कॅब सेवांमुळे प्रवाशांना आणि चालकांना होणारी गैरसोय आणि आर्थिक नुकसान कमी होईल. तसेच, कडक सुरक्षा मानकांच्या अंमलबजावणीमुळे प्रवाशांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि महिलांसाठी सुरक्षित व विश्वासार्ह कार पूलिंग पर्याय उपलब्ध होईल.
हेही वाचा :
पावसामुळे आज MI v DC मॅच रद्द झाली तर मुंबई इंडियन्स स्पर्धेतून बाहेर?
वैभव सूर्यवंशीने मनं जिंकली! सामन्यानंतर धोनीच्या पाया पडला; पाहा हृदयस्पर्शी व्हिडिओ
हटके एंट्री नवजोडप्याला पडली महागात; कमळात जाऊन बसताच लागली जोरदार आग; Video Viral
