खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या संदर्भात १ जुलैपासून काही महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत,(banking) ज्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार आहे. एकीकडे, एचडीएफसी बँकेने क्रेडिट कार्डबाबत काही नियम बदलले आहेत, तर दुसरीकडे आयसीआयसीआय बँकेने काही व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्कही बदलले आहे. हे नेमके कोणते बदल आहेत आणि त्याचा तुमच्यावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबतची सविस्तर माहिती पाहूया, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या आर्थिक व्यवहारांचे योग्य नियोजन करू शकाल.
जर तुम्ही एचडीएफसी बँकेच्या क्रेडिट कार्डचा वापर करून एमपीएल , ड्रीम ११ सारख्या गेमिंग ॲप्सवर दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला, तर तुम्हाला त्यावर एक टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्क भरावे लागेल. त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही मोबिक्विक , पेटीएम , ओला मनी आणि फ्रीचार्ज सारख्या थर्ड पार्टी वॉलेटवर महिन्यात दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे ठेवले, तर त्यावरही एक टक्के शुल्क आकारले जाईल.
जर तुम्ही इंधनावर १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला, तर अतिरिक्त एक टक्के शुल्क भरावे लागेल. (banking) याशिवाय, जर तुम्ही वीज, पाणी आणि गॅसवर पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे दिले, तर त्यावरही एक टक्के शुल्क आकारले जाईल, ज्यामुळे तुमच्या मासिक खर्चात वाढ होऊ शकते.
खासगी क्षेत्रातील आणखी एका मोठ्या बँकेने, आयसीआयसीआय बँकेने आयएमपीएस आणि एटीएम वर आकारण्यात येणाऱ्या काही शुल्कात बदल केले आहेत. यानंतर, जर तुम्ही आता इतर कोणत्याही बँकेचा एटीएम वापरला, तर तुम्हाला त्यावर काही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. म्हणजेच, मेट्रो शहरांमध्ये, तुम्हाला दरमहा तीन मोफत व्यवहार मिळतील, तर लहान शहरांमध्ये तुम्हाला पाचपर्यंत मोफत व्यवहार दिले जातील. यानंतर, जिथे पूर्वी पैसे काढण्यासाठी २१ रुपये आकारले जात होते, (banking) तिथे आता तुम्हाला २३ रुपये शुल्क द्यावे लागेल. जर तुम्ही फक्त शिल्लक तपासली किंवा आर्थिक नसलेले काम केले, तर त्यावर प्रति व्यवहार ८.५ रुपये शुल्क आकारले जाईल, ज्यामुळे लहान व्यवहारांवरही खर्च वाढेल.
याशिवाय, आता आयएमपीएसद्वारे पैसे पाठवण्यासाठी, म्हणजेच त्वरित सेवेसाठी, तुम्हाला तुमच्या व्यवहारानुसार शुल्क भरावे लागेल. जसे की, १ हजार रुपयांसाठी प्रति व्यवहार २.५ रुपये, तर १ हजार ते १ लाख रुपयांसाठी प्रति व्यवहार ५ रुपये शुल्क असेल. तर १ लाख ते ५ लाख रुपयांसाठी प्रति व्यवहार १५ रुपये द्यावे लागतील, ज्यामुळे मोठ्या रकमेच्या त्वरित व्यवहारांवर खर्च वाढेल.
हेही वाचा :
