महाराष्ट्रातील रखडलेल्या महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मोठी घोषणा झाली आहे.(elections)राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेसाठी वेळापत्रक जाहीर केल्याने निवडणूक प्रक्रियेची दिशा स्पष्ट झाली आहे. येत्या ऑक्टोबरनंतर महापालिका निवडणुका होणार असून, त्याआधी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणार आहे.मुंबई महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना ६ ऑक्टोबरनंतर जाहीर होणार असून, इतर ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी ही तारीख १३ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे. कोरोना महामारी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे रखडलेल्या निवडणुकांना आता गती मिळणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार, प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेसाठी सुमारे चार महिने लागणार आहेत. १७ जूनपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असून, ६ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे. या दरम्यान प्रारूप तयार करणे, जनतेकडून हरकती मागवणे, सुनावण्या घेणे आणि अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करणे हे प्रमुख टप्पे असणार आहेत.प्रारूप तयार करताना जनगणनेची माहिती, स्थळ पाहणी, गुगल मॅपवर नकाशे आणि स्वाक्षरीत मसुदा तयार केला जाणार आहे. हे काम ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करायचे आहे. त्यानंतर प्रारूप प्रस्ताव १ ते ११ ऑगस्टदरम्यान नगरविकास विभाग व निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाईल.
२२ ते २८ ऑगस्टदरम्यान प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाईल आणि नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. त्यानंतर २९ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर दरम्यान या हरकतींवर सुनावणी होईल. त्यातील शिफारशी विचारात घेऊन अंतिम प्रभाग रचना २२ सप्टेंबरपर्यंत तयार केली जाईल आणि ती प्रस्तावित करून आयोगाला सादर केली जाईल.(elections)राज्य निवडणूक आयोग ३ ते ६ ऑक्टोबरदरम्यान अंतिम अधिसूचना जाहीर करणार आहे. त्यानंतर राज्यभरात महापालिका निवडणुकांच्या कार्यक्रमाला गती मिळणार आहे. अनेक महापालिकांमध्ये २०२० पासून निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा या निवडणुकांकडे लागल्या आहेत.
प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून मतदान प्रक्रियेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. प्रभाग रचनेमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार असल्याने सर्वच पक्षांनी नियोजन सुरू केले आहे.(elections)या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार लढत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मर्यादा न राहता राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी ठरणार आहे.
हेही वाचा :
