देशातील बेरोजगार तरुणांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. 1 ऑगस्ट 2025 पासून ‘प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना’(scheme ) लागू होणार असून, यामध्ये तब्बल 3.5 कोटी रोजगारनिर्मितीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 99,446 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा(scheme )लाभ 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या कालावधीत मिळणार असून, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात रोजगार वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामध्ये 1.92 कोटी जण पहिल्यांदाच कामगार क्षेत्रात सामील होणार असल्याची माहिती कामगार मंत्रालयाने दिली आहे.
योजनेचा उद्देश काय? :
ही योजना समावेशक, पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत रोजगार संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आखली गेली आहे. नियोक्त्यांना नव्या नोकऱ्या तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून उत्पादन क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिलं जाईल. यामुळे रोजगार वाढीसोबतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेचे भाग अ अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत (EPFO) पहिल्यांदा सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपयांपर्यंत EPF योगदान देण्यात येणार आहे. 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असणारे कर्मचारी या योजनेस (scheme )पात्र ठरतील. हे योगदान दोन हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल. पहिला हप्ता ६ महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि दुसरा १२ महिन्यांनंतर आर्थिक साक्षरता पूर्ण केल्यावर दिला जाईल.
नियोक्त्यांना मिळणारे प्रोत्साहन :
भाग ब अंतर्गत, जे नियोक्ता 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी 6 महिने नोकरीवर ठेवतील, त्यांना प्रति कर्मचारी दरमहा 3,000 रुपये प्रोत्साहन 2 वर्षांसाठी दिलं जाईल. उत्पादन क्षेत्रात हे प्रोत्साहन तिसऱ्या व चौथ्या वर्षासाठीही लागू होईल, त्यामुळे दीर्घकालीन रोजगारासाठी नियोक्ते प्रोत्साहित होतील.
सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रोत्साहन रकमेपैकी काही हिस्सा निश्चित कालावधीसाठी बचत खात्यात ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे नव्या कर्मचाऱ्यांमध्ये बचतीची सवय लागेल. या योजनेत आर्थिक साक्षरतेवरही भर दिला जाणार आहे, जेणेकरून नवीन कर्मचारी दीर्घकालीन आर्थिक शिस्तीचा अवलंब करतील.
हेही वाचा :
