विना परवानगी झाड तोडल्यास ५० हजारांचा दंड; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या ताज्या बैठकीत पर्यावरण संरक्षण (Protection)आणि विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर १३ मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

महत्त्वपूर्ण निर्णय:

झाड तोडण्याचा दंड: विना परवानगी झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जलसंपत्ती संरक्षण: राज्यातील जलसंपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
कृषी सुधारणा: शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळावी यासाठी विविध कृषी योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शैक्षणिक सुधारणा: राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नवीन धोरणे लागू करण्यात येणार आहेत.
आरोग्य सेवा सुधारणा: आरोग्य सेवांच्या सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे.
वाहतूक सुधारणा: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुधारणांसाठी विविध प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
गृह निर्माण: गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी सुलभ गृह निर्माण योजनांचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
विद्युत सुधारणा: राज्यातील विद्युत पुरवठा सुधारण्यासाठी नवीन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
जलसंधारण: जलसंधारणाच्या विविध योजनांचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील विकास प्रकल्पांसाठी विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
महिला सक्षमीकरण: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजनांचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
नवीन औद्योगिक क्षेत्रे: नवीन औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी धोरणे तयार करण्यात येत आहेत.
पर्यावरणीय जागरूकता: पर्यावरणीय जागरूकता वाढवण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील पर्यावरण संरक्षण, कृषी सुधारणा, शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवांच्या गुणवत्तेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा:

कोल्हापूर जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेत ५ लाख अर्जांना मंजूरी; करवीर तालुक्यातून सर्वाधिक अर्ज

‘उद्धव ठाकरे यांचा दिल्ली दौरा म्हणजे लाचारीचे उदाहरण’, संजय निरुपम यांची आक्षेपार्ह टीका

निलेश लंकेची खासदारकी संकटात; सुजय विखे यांची याचिका, हायकोर्टाने दिले नोटीस बजावण्याचे आदेश