मराठा आंदोलनाचा फटका, राज्य सरकारने राजकीय खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला

मराठा आंदोलनाच्या प्रभावामुळे आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या (election)पार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारने मराठा आंदोलकांसह विविध राजकीय खटले मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी या संदर्भातील शासकीय आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले.

मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये अनेक मराठा कार्यकर्त्यांवर खटले दाखल करण्यात आले होते. या खटल्यांमुळे आंदोलकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागला होता. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अशा खटल्यांची मागणी मागे घेण्याचे आवाहन केले होते.

राज्य सरकारने ३१ ऑगस्टपर्यंत आरोपपत्र दाखल होऊ शकणारे खटले मागे घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. जून २०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यावर, २० सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षभर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे, आणि सरकारच्या या निर्णयामुळे आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याने राजकीय वातावरणात नवा वळण आले आहे.

हेही वाचा:

‘नीट-यूजी’ परीक्षा व्यवस्थेत खिंडार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

“लाडक्या बहिणी कपटी आणि सावत्र भावाला धडा शिकवतील”, मुख्यमंत्री शिंदेंचा विरोधकांवर जोरदार हल्ला

डेंग्यूचा ताप की पावसाळ्यातील ताप? कसा ओळखावा फरक, तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या