लॅटरल एंट्रीवर काँग्रेस आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद

नवी दिल्ली: केंद्रीय लोकसेवा आयोगात (युपीएससी) लॅटरल एंट्रीच्या संकल्पनेवरून काँग्रेस (congress) आणि केंद्र सरकारमध्ये ताणतणाव वाढला आहे. काँग्रेसने लॅटरल एंट्री संदर्भातील आरोप केले असून, केंद्र सरकारने त्याला जोरदार उत्तर दिले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लॅटरल एंट्री ही काँग्रेसची (congress) संकल्पना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने फक्त या संकल्पनेची अंमलबजावणी केली आहे.

वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग (एआरसी) स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने काही सरकारी पदांसाठी विशेष ज्ञान असलेल्या व्यावसायिकांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती, कारण पारंपारिक नागरी सेवांमध्ये हे ज्ञान उपलब्ध नव्हते. यामुळे अर्थशास्त्र, वित्त, तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नवीन दृष्टीकोन मिळवता येईल असे आयोगाने म्हटले होते.

यूपीए सरकारच्या काळात सॅम पित्रोदा, व्ही कृष्णमूर्ती, विमल जालान, कौशिक बसू, एन. के. सिंह, अरविंद बिरमानी, रघुराम राजन आणि नंदन नीलेकणी यांसारख्या व्यक्तींच्या नियुक्त्या झाल्या, परंतु त्या नियुक्त्या पारदर्शकपणे केल्या गेल्या नव्हत्या, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारने एआरसीच्या शिफारशींनुसार लॅटरल एंट्रीसाठी पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केला आहे.

हेही वाचा :

पुढील तीन ते चार दिवसांत राज्यात पावसाचा जोर: हवामान खात्याचा इशारा

एमआयएमच्या २ गटात तुफान राडा, जलील यांच्यासमोरच बाचाबाची, नेमकं झालं काय? VIDEO

क्रिकेटप्रेमींना मोठा धक्का… डिज्नी हॉटस्टार बंद होणार