निर्मला सीतारामण यांच्यावर खंडणी प्रकरणी न्यायालयाचे गुन्हा दाखल कऱण्याचे आदेश

बेंगळुरू: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. बेंगळुरू न्यायालयाने(Court) केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरुद्ध खंडणीच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बेंगळुरू येथील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने (Court)ही एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून खंडणीच्या आरोपांसंदर्भात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या संदर्भात जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारमण आणि इतरांविरुद्ध पीसीआर दाखल केला होता. या पीसीआरमध्ये त्याच्याकडून इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणी उकळल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

एप्रिल 2024 मध्ये 42 व्या एसीएमएम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत जनाधिकार संघर्ष परिषदेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजप कर्नाटकचे तत्कालीन अध्यक्ष नलिन कुमार कटील. यांसारख्या बड्या राष्ट्रीय नेत्यांविरोधात तक्रार केली होती.

याच मुद्द्यावर जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी एका खासगी पीसीआरमध्ये निर्मला सीतारमण आणि इतरांविरुद्ध इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून खंडणी उकळल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी सध्या 10 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. मात्र या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने बेंगळुरूच्या टिळक नगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्र सरकारने 2018 मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्या बदलणे हा होता, जेणेकरून राजकीय निधीमध्ये आवश्यक पारदर्शकता सुधारली जावी.

हेही वाचा :

रक्षकच बनले भक्षक! पोलिसांकडून तरुणीचा विनयभंग

भविष्यात ‘या’ पाच स्टॉक्समध्ये गुंतवा अन् टेन्शन फ्री व्हा!

भाजपला आता शेकापने दिला धक्का, भाजपच्या ‘या’ नेत्याने केला शेकापमध्ये प्रवेश