महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचा शेतकऱ्यांच्या 300 एकर जमिनीवर दावा, 103 जणांना पाठवली नोटीस

महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातील 100 हून अधिक शेतकऱ्यांनी(farmers) शनिवारी दावा केलाय की, वक्फ बोर्ड त्यांची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेथे ते अनेक पिढ्यांपासून शेती करत आहेत. महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी राज्य वक्फ बोर्डावर त्यांच्या जमिनी बळकावल्याचा आरोप केलाय. त्यांची सुमारे 300 एकर जमीन वक्फ बोर्डाने बळकावल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. या जमिनीवर अनेक पिढ्यांपासून शेती करत आहेत, असे शेतकरी सांगतात.

वक्फ बोर्डाला आमची जमीन बळकावायची आहे. त्यामुळे त्याच्याविरोधात नोटीस पाठवण्यात आलीय, असं देखील शेतकरी म्हणाले आहेत. या प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणात दावा दाखल करण्यात आलाय. ज्यावर एकूण 300 एकर जमीन असलेल्या 103 शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या सर्व जमिनी वक्फ बोर्डाची मालमत्ता नसल्याचे शेतकऱ्यांचे(farmers) म्हणणे आहे. याप्रकरणी शासन आणि प्रशासनाला न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

वक्फ बोर्डाच्या नोटिसीत लातूरच्या शेतकऱ्यांनी तात्काळ त्यांच्या ताब्यातील जमिनी मोकळ्या कराव्यात, असं म्हटलंय. ही नोटीस आल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी वाचवण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाकडे मदतीचे आवाहन केलंय. ही आपलीच जमीन असून, त्यात वक्फ बोर्डाचा कोणताही हिस्सा नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

शेतकऱ्यांच्या 300 एकर जमिनीच्या या प्रकरणी न्यायालयात यापूर्वी दोन वेळा सुनावणी झाली आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी 20 डिसेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. शेतकरी तुकाराम कानवटे यांनी पीटीआयला सांगितलं की, ही जमीन त्यांना त्यांच्या पूर्वजांकडून पिढ्यानपिढ्या मिळाली आहे.

ही मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत येत नाही. महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा, अशी आमची इच्छा आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी 8 ऑगस्ट रोजी वक्फ विधेयक लोकसभेत मांडले होते. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, वक्फ बोर्डाचे कामकाज सुरळीत झाले पाहिजे. त्यांच्या मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन केले पाहिजे.

हेही वाचा :

देशभरातील ‘ही’ बँक खाती रडारवर; मोदी सरकार करणार सर्जिकल स्ट्राईक!

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’चा प्लॅन ठरला?; विद्यमान आमदारांनाच देणार डच्चू अन् इतर…

शिवसेनेच्या 3 नेत्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवणार?, दिल्लीतून हिरवा कंदील आल्यावर होणार शिक्कामोर्तब