वाहनधारकांनो लक्ष द्या! HSRP नंबरप्लेट संदर्भात सर्वात महत्वाची बातमी समोर

राज्यातील जुन्या वाहनधारकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांसाठी HSRP(number plates) बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाची अंमलबजावणी सुरुवातीपासूनच सुरू झाली असली, तरी अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे राज्य परिवहन विभागाने आता पुन्हा एकदा शेवटची मुदतवाढ जाहीर केली आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार, १५ ऑगस्ट २०२५ ही HSRP बसवण्यासाठी अंतिम तारीख ठरवण्यात आली आहे.

राज्यात सुमारे दोन कोटींपेक्षा अधिक वाहने २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत आहेत. मात्र आतापर्यंत फक्त ३० टक्के वाहनधारकांनीच HSRP नंबर प्लेट(number plates) बसवली आहे. त्यामुळे विभागाला ही मुदत वाढवावी लागली आहे. परंतु यावेळी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की ही मुदत शेवटची असेल. त्यानंतर नोंदणी न करणाऱ्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे.

एचएसआरपीची अंमलबजावणी फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू झाली होती. सुरुवातीला ३१ मार्च ही शेवटची तारीख होती. मात्र नोंदणी केंद्रांचा अभाव, प्रशिक्षित मनुष्यबळ कमी आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे ती ३० एप्रिल, त्यानंतर ३० जून २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली. तरीही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आता तिसऱ्यांदा, आणि शेवटचं म्हणून, १५ ऑगस्ट २०२५ ही अंतिम तारीख ठरवण्यात आली आहे.

या कालावधीत नंबर प्लेटच्या पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे अनेक वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. काही केंद्रांवर दीर्घ प्रतीक्षा यादी आहे, तर काही ठिकाणी वेळेवर सेवा मिळत नाही. यामुळे गोंधळ वाढला असून, नागरिकांकडून अधिक माहिती आणि मदतीची मागणी केली जात आहे.

परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की १५ ऑगस्टनंतर एचएसआरपी न बसवलेल्या वाहनांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अशा वाहनांची तपासणी करून थेट दंड आकारला जाईल, तसेच काही प्रकरणांमध्ये वाहन जप्तीचीही कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे वाहनधारकांनी ही शेवटची संधी गमावू नये आणि त्वरित नोंदणी करून नंबर प्लेट(number plates) बसवावी.

परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भात अधिकृत निवेदन जारी करून सर्व वाहनधारकांना आवाहन केलं आहे. यामध्ये नागरिकांनी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आपली HSRP नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असं आवर्जून सांगण्यात आलं आहे. यामुळे भविष्यातील अडचणी टाळता येतील आणि कायदेशीर कारवाईपासूनही बचाव होईल.

हेही वाचा :