लाडकी बहीण योजनेच्या नावानं पैसे मागणाऱ्यांनो सावधान; नाहीतर तुरुंगात जाल!
राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली आहे(Yojana). या योजनेंतर्गत महिलांना प्रतिमाह दीड हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेची घोषणा झाल्यापासूनच राज्यभरातील महिलांनी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली होती. अशातच अर्ज भरण्यासाठी महिलांकडून पैसे उकळले जात असल्याचे अनेक गैरप्रकार समोर आले होते.
कुठे प्रति फॉर्म 100 रुपये, तर कुठे 200 रुपये घेत असल्याच्या घटना(Yojana) समोर आल्या होत्या. अशातच आता लाडकी बहीण योजनेच्या नावानं पैसे मागणाऱ्यांना खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इशारा दिला आहे. योजनांच्या अमंलबजावणीत गैरप्रकार झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, असं मुख्यमंत्री शिंदेंनी ठणकावून सांगितलं आहे.
शासन गोरगरीब, सर्वसामान्यांना लाभ मिळावा यासाठी योजना राबवत असतं. अशा घटकांकडून पैसे काढणं योग्य नाही, त्यामुळे योजनांच्या अमंलबजावणीत गैरप्रकार झाल्यास अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा कठोर इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. तसेच, जर असं करताना कोणी आढळलं, तर त्यांना तुरुंगवारी होऊ शकते, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
शासनानं जाहीर केल्या सात महत्वाकांक्षी योजनांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस जिल्हास्तरीय विविध यंत्रणांचे अधिकाऱ्यांसह, संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त आदी उपस्थित होते. तसेच, वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्य सचिवांसह विविध विभांगांचे सचिवस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, योजनांच्या अमंलबजावणीत गैरप्रकार होऊ नये याची दक्षता घ्या. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी यासाठी दक्ष राहायला हवं. योजनांच्या अंमलबजावणीचं उद्दीष्ट साध्य करताना लाभार्थ्यांची नोंदणी करताना, काही गैरप्रकार घडत असतील, तर असे प्रकार वेळीच रोखले पाहिजेत.
विशेषतः मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत कुणी महिलांकडून अर्जासाठी पैशांची मागणी केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा. अशांना केवळ निलंबित करून नका, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्याला तुरुंगात पाठवा. या योजनेत महिलांना कुणीही नडता काम नये, याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवलं पाहिजे. या नोंदणीचा सातत्यानं आढावा घेतला जाणं आवश्यक आहे.
महत्वाच्या अशा या सर्वच योजनांमध्ये केवळ शासकीय केंद्रावर भरले जाणारे अर्जच पडताळणीसाठी ग्राह्य धरले जातील, अशा सूचना देण्यात याव्यात. अधिकृत अशा केंद्रावरच अर्ज भरले जातील, असे प्रय़त्न केले जावेत. खासगीरित्या आणि अन्य कुठल्या पद्धतीनं कुणी अर्ज भरत असतील, त्यांना वेळीच रोखण्यात यावं, अशा सूचनाही या बैठकीतून मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
हेही वाचा :
नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि पुढील सुनावणी
‘नातं टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण…’, हार्दिकने केले घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब
राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जुना मोहरा घरवापसी करणार, शरद पवारांच्या उपस्थितीत आज पक्षप्रवेश?
