अजित पवारांना मोठा दिलासा; एक हजार कोटींची मालमत्ता मुक्त होणार

अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची(politcal) शपथ घेताच त्यांच्याबाबत दुसरी गुड न्युज समोर आली आहे. दिल्ली लवादाने त्यांची जी मालमत्ता जप्त केली होती ती आता मुक्त कऱण्यात आली आहे. दिल्ली दिल्ली ट्रिब्यूनल न्यायालयाने शुक्रवारी (6 डिसेंबर) याबाबत निर्णय दिला.

विशेष म्हणजे, अजित पवार(politcal) यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित जप्त करण्यात आलेली मालमत्ताही मुक्त करण्यात आली आहे. पवार कुटुंबियांच्या गुरू कमोडिटी, फायर पॉवर अॅग्री फार्म, स्पार्कलिंग सॉईल आणि निबोध ट्रेडिंग कंपनीशी संबंधित मालमत्ता मुक्त कऱण्यात आली आहे.

2021 मध्ये दिल्लीतील ट्रिब्यूनल कोर्टाने आयकर विभागाला अजित पवार यांची मालमत्ता जप्त करण्यास सांगितले होते. पण न्यायालयाच्याआदेशानंतर आता ही मालमत्ता मुक्त कऱण्यात येईल आणि अजित पवार यांच्या कुटुंबाकडे ही संपत्ती सुपूर्द करण्यात येईल. 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी आयकर विभागाने छापेमारी करत अजित पवार यांच्या विविध मालमत्ता जप्त केली होती.

मुंबईतील प्रतिष्ठित नरिमन पॉइंट येथील निर्मल टॉवरसह पाच मालमत्तांवर छापेमारी करत ती जप्त करण्यात आली. यासोबतच एक साखर कारखाना आणि एक रिसॉर्टही जप्त केले होते. आयकर विभागाने अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी कथितरित्या संबंधित असलेली अंदाजे एक हजार कोटींची संपत्ती जप्त केली होती.

आयकर विभागाच्या या कारवाईनंतर अजित पवार यांनी न्यायालायात धाव घेतली. आम्ही नियमितपणे कर भरतो, कर कधीही चुकवला नाही. असे अजित पवार यांनी न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर आता जवळपास दोन वर्षांनंतर याबाबत निर्णय झाला आहे. शुक्रवारी,दिल्ली ट्रिब्युनल न्यायालयाने या खटल्यावर निर्णय देत अजित पवारांना मोठा दिलासा दिला आणि आयकर विभागाला त्यांची संपत्ती मुक्त करण्याचे आदेश दिले.

या सर्व बेनामी मालमत्ता असल्याचा दावा आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला होता. परंतु 5 नोव्हेंबर रोजी अपीलीय न्यायाधिकरणाने प्राप्तिकर विभागाचे दावे फेटाळून लावत आयकर विभागाकडे त्यांचे दावे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगितले.

तसेच ही लिंक जोडण्याचा प्रयत्न केल्याचेही न्यायाधिकरणाला आढळून आले. या निर्णयानंतर न्यायालयाने आयकर विभागानला अजित पवारांच्या सर्व मालमत्ता मोकळ्या करण्याचे आदेश दिले. सर्व मालमत्ता करमुक्त घोषित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यातील एकाही मालमत्तेची थेट राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या नावावर नोंद नसल्याची माहितीही समोर आली आहे.

अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील सातारा येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना, मुंबईतील अधिकृत संकुल, दिल्लीतील एक फ्लॅट, गोव्यातील एक रिसॉर्ट आणि महाराष्ट्रातील 27 वेगवेगळ्या ठिकाणी भूखंड जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच हा निर्णय झाला.

हेही वाचा :

आज शनिवारी, महादेव ‘या’ राशींवर करणार सुखाचा वर्षाव!

कोल्हापूर हादरलं! शिळा केक खाल्ल्याने चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू,

अखेर रिलायन्सला JioHotstar डोमेन परत मिळालंच!