संपूर्ण कर्जमाफी आणि कृषिपंपांना मोफत वीज…; भाजपने शेतकऱ्यांसाठी केली मोठी घोषणा
भाजपाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (politics)संकल्पपत्रात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकल्पपत्रात एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी जाहीरनाम्यात मोठी तरतूद केली असून अगदी लाडक्या बहिणीपासून, तरुण ते शेतकऱ्यांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहे. मात्र या संकल्पपत्रात भावांतर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. काय आहे ही भावांतर योजना? तिचा काय होईल शेतकऱ्यांना फायदा?
भाजपने(politics) संकल्पपत्रात जारी केलेल्या भावांतर योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. हमी भावापेक्षा कमी किंमतीत शेतकऱ्यांकडून खरेदी झाली तर फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने या विषयावर निर्णय घेतला होता.
पण आचारसंहितेची अंमलबजावणी करता आली नाही. जिथे हमी भावाने खरेदी होणार नाही, तिथे भावांतर योजनेतून शेतकऱ्यांना फायदा देऊ. हे मागच्या वर्षी करून दाखवल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. त्यामुळे ज्या अन्नधान्यांची हमी भावाने खरेदी होईल. बाजारात त्यांना जर योग्य किंमत मिळाली नाही तर सरकार फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार असल्याचे आश्वासन भाजपाने दिले आहे.
भाजपने आपल्या संकल्पपत्रात भावांतर योजनेचा उल्लेख केला आहे. यासोबतच संपूर्ण कर्जमाफी, कृषिपंपांना मोफत विजेची ग्वाहीदेखील दिली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती जिल्ह्यातील सभेत भावांतर योजनेचा उल्लेख केला. ‘मागच्या काळात कापूस, सोयाबीनचे भाव कोसळले. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भावांतर योजना आणली.
हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली. आम्ही एवढ्यावरच थांबलो नाही. येत्या काळात हमीभावापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना मिळाल्यास यातील फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार’, असे वचनही फडणवीस यांनी दिले. यानंतरही आपल्या सभांच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी भावांतर योजनेची माहिती दिली.
दरम्यान महायुती सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना मोठा दिलासा देत भावांतर योजना काही महिन्यांपूर्वीच राज्यात लागू केली. त्यामुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात थेट मिळाले. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हा दिलासा देण्यात आला.
राज्याचा विचार करता जवळपास ६२ लाख शेतकऱ्यांना २,७०० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला. भावांतर योजनेच्या माध्यमातून कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा बाजारात कमी दर मिळाल्यास यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना सरकार देते.
दिवाळीच्या दिवसांत सोयाबीनची विक्री करून शेतकरी खरेदी करतो. रब्बी हंगामातील पेरणीची तजवीजही याच पिकातून साधारणत: केली जाते. या पिकाला चार-साडेचार हजार रुपयांचा भाव मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत होता. पण, भाजपने आपल्या संकल्पपत्रात सोयाबीनला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपयांचा दर घोषित केल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनच्या विक्रीसाठीचा मुहूर्त साधारण महिनाभरावर ढकलला आहे. सोयाबीन उत्पादक भागात या सहा हजार रुपयांच्या भावाची चर्चा वाढली आहे.
हेही वाचा :
गुड न्यूज! तब्बल 5 हजारांनी सोनं झालं स्वस्त?
शरद पवारांनी टाकला बुद्धीबळाचा डाव, निवडणुकीच्या मैदानात शेवटची बाजी
