मटण विक्रीसाठी राज्यात ‘मल्हार सर्टिफिकेट’! नितेश राणेंची घोषणा

भाजप नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांनी केलेली एक घोषणा चर्चेत आली आहे. नितेश राणे यांनी झटका मटण(mutton) दुकानांना मल्हार प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं राज्यात पुन्हा एकदा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. भाजप नेते नितेश राणे यांनी मल्हार सर्टिफिकेशन डॉट कॉम लाँच केले आहे. त्यामुळं झटका मटण विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे की, आज आम्ही महाराष्ट्रातल्या हिंदू समाजासाठी अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मल्हार सर्टिफिकेशन डॉट कॉम (https://malharcertification.com) या निमित्ताने सुरू झालेलं आहे. मल्हार सर्टिफिकेशनच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या हक्काची मटण(mutton) दुकानं उपलब्ध होतील व १०० टक्के हिंदू समाजाचा प्राबल्य असेल व विकणारा व्यक्ती देखील हिंदू असेल. कुठेही मटणामध्ये भेसळ झालेले आढळणार नाही.’

‘मल्हार सर्टिफिकेशनचा वापर जास्तीत जास्त करावा किंबहुना जिथे मल्हार सर्टिफिकेशन नसेल तिथे मटण खरेदी करू नये असा आवाहन यानिमित्ताने मी करतो. या प्रयत्नांमुळे हिंदू समाजातील तरुण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील हे निश्चित,’ असं नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे.

मल्हार सर्टिफिकेट वेबसाइटवर फक्त व्हेरिफाइड विक्रतेच असतील. इथे लोकांना कोणतं मांस विकले जात आहे याची माहिती मिळले. तसंच, स्वच्छता आणि ट्रेडिशन फ्रेंडली मीट देण्याचा दावादेखील करण्यात आला आहे. या वेबसाइटवर 100 टक्के शुद्ध व ताजे मांस मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत यात पुण्यातील दहा दुकानांनी रजिस्ट्रेशन केले आहे.

दरम्यान, मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने तलावांच्या ‘डीजिटलायझेशन’ची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी असे आदेश दिले आहेत. राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी या व्यवसायामध्ये सुसूत्रता आणणे गरजेचे असल्याचे सांगून मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, या व्यवसायामध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारची माहिती विभागाकडे उपलब्ध होत नाही.

व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणेही महत्वाचे आहे. यासाठी या व्यवसायाचे ‘डीजिटललायझेशन’ होणे गरजेचे आहे. तलावाचा ठेका कोणाला दिला, किती कालावधीसाठी दिला, कशा स्वरुपाचा होता, उत्पादन किती तसेच मासेमारी व्यवसाय कराणारे, मासळी विक्रेते, मासळी वाहतूकदार यांची माहिती, या सर्व बाबींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असली पाहीजे. यासाठी राज्यभर मोहिम स्वरुपात ‘डीजिटललायझेशन’ करण्याची प्रक्रिया राबवावी. हे ‘डीजिटललायझेशन’ कशा प्रकारे करता येईल यासाठी विभागाने आराखडा तयार करावा, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

हेही वाचा :

लाडक्या बहिणींनींच्या 2100 रुपयांबाबत महत्त्वाची अपडेट

युजवेंद्र चहलला “गर्ल”फ्रेंडसोबत पाहून धनश्रीची क्रिप्टिक पोस्ट

धक्कादायक ! आरोग्य केंद्रात 19 विद्यार्थिनींचा विनयभंग; टवाळखोर भिंतीवरून चढून आत आले अन्…