महायुती सरकारचा नवा निर्णय: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोफत गॅस सिलेंडर

मुंबई: महायुती सरकारच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात (grand)राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. आता राज्य सरकारने त्यांना आणखी एक भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा’ योजनेची व्याप्ती वाढवून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील(grand) लाभार्थ्यांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच यासंदर्भात शासकीय आदेश काढला जाणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी सुरू केली आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा’ योजनेची घोषणा केली होती. महिलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी त्यांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील 52 लाख 16 हजार 412 लाभार्थी कुटुंबांना वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत दिले जातील.

या योजनेमुळे विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला फायदा होऊ शकतो, मात्र त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. नियोजन आणि वित्त विभागाने लाडक्या बहिणींना अतिरिक्त लाभ देण्यास विरोध केला होता. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे हा निर्णय घेतला गेला आहे.

लाडक्या बहिणींना तीन सिलेंडर मोफत देण्यासाठी गॅस सिलेंडर पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना तीन सिलेंडरचे पैसे दिले जाणार आहेत. प्रत्येक लाभार्थ्याचा आधार लिंक केला जाणार आहे, ज्यामुळे योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना लगाम बसेल. गॅस जोडणी महिलांच्या नावे असेल तरच या योजनेचा लाभ मिळेल.

या अटींमुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ साधारणत: अडीच कोटी महिलांना देण्याचा सरकारचा मानस असला तरी मोफत गॅस सिलेंडरचा लाभ प्रत्यक्षात दीड कोटी कुटुंबांनाच मिळेल, असा अंदाज आहे. या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त चार ते साडेचार हजार कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

हेही वाचा :

रस्ता चुकलात? मेटा AI होणार तुमचा आधार, कसं काय?

हार्दिक पांड्या करतोय ‘या’ अभिनेत्रीला डेट? जवळच्या व्यक्तीने केला मोठा खुलासा!

जितेंद्र आव्हाड यांचा राज ठाकरेंवर हल्लाबोल, म्हणाले, “राजकारण म्हणजे चित्रपट नव्हे…”