राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन योजना; मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अंतिम निर्णयाची अपेक्षा

राज्य सरकारने(govt) 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात येणार आहे. सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेनुसार, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50% निवृत्तिवेतन मिळणार आहे. राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संघटनांनी 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यामुळे हा निर्णय तातडीने घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही घोषणा केली होती, मात्र त्यानंतर याचा शासन निर्णय निर्गमित झालेला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांची नाराजी टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय तातडीने घेतला आहे. केंद्र सरकार देखील याबाबत विचार करत आहे, पण राज्य सरकारने या प्रस्तावाला आता अंतिम रूप दिले आहे.

हा निर्णय लागू झाल्यानंतर, राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होणार असून, त्यांना निवृत्तीनंतरची जीवनयापन सोपी होईल.

हेही वाचा :

कारमधील ‘गुप्त’ खजिना: तुम्हाला माहित नसलेली आश्चर्यकारक वैशिष्ट्ये उघड

पंढरपूरात शरद पवार गटाची नवी खेळी; लवकरच एक मोठा नेता घरवापसी करणार?

अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला दीड तासात अटक