राज्यात लवकरच अत्याधुनिक कारागृहे उभारणार : मुख्यमंत्र्यांची माहिती

मुंबई : तुरुंगात काही कैद्यांना खितपत पडण्याची वेळ येते. अशा कैद्यांसाठी राज्य सरकार(political updates) वेल्फेअर फंड उभारणार असून, ज्यांची खरोखरच पैसे भरण्याची ऐपत नाही, अशा कैद्यांसाठी वेलफअर फंडाचा वापर करून त्यांना जामिनाची तरतूद करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

परदेशातील बहुमजली कारागृहांच्या(political updates)धर्तीवर राज्यात बहुमजली कारागृह उभारले जाणार असून, कारागृहांचे अत्याधुनिकरण करून महिला, तृतीयपंथी, न्यायालयीन बंदी, शिक्षाबंदी, उच्च सुरक्षा असलेले बंदी, सराईत गुन्हेगार, तरुण गुन्हेगार, दिवाणी बंदी अशाप्रकारे कैद्यांचे वर्गीकरण केले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेने मंजूर केलेले महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा विधेयक २०२४ विधान परिषदेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदींची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशात सव्वाशे वर्षांपासून म्हणजेच इंग्रजाच्या काळापासून कैद्यांसाठी कायदा अंमलात आणला जातो आहे. देशाच्या संविधानाने कारागृह हा विषय राजसूचीमध्ये टाकला. त्यामुळे देशातील सर्वच राज्यांमध्ये जुने कायदे अस्तित्वात होते. परंतु, बदलत्या काळानुसार अनेक बाबी, बदलल्या पण कोणीही नवीन कायदा तयार केला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, यामध्ये बदल होणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील कारागृहांची भूमिका, त्याचे महत्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मॉडेल प्रिझन कायदा २०२३ तयार केला आणि तो सर्व राज्यांना पाठवला. त्याअनुषंगाने बहुतांश राज्यांनी आपापल्या कायद्यात बदल केला आहे.

येरवडा, ठाणे येथे नवीन तुरुंग बांधायला घेतले असून, मुंबईतही तुरुंगासाठी जागा शोधली आहे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सॅनफ्रान्सिस्को येथील शंभर वर्षे जुने असलेल्या अल्काट्राझ कारागृहाची माहिती दिली. हे कारागृह पाच मजली आहे. एकाही कैद्याला या कारागृहात पळून जाता आलेले नाही. तिघांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचा यात मृत्यू झाला. मात्र, महाराष्ट्रात आर्थर रोडसारखे राज्यात अनेक कारागृह आहेत, जिथे क्षमतेच्या अनेकपट कैद्यांना कोंडून ठेवले आहे.

काही ठिकाणी कैदींना आळीपाळीने झोपावे लागते. हा एकप्रकारे मानवाधिकाराचे हनन केल्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे विदेशातील बहुमजली कारागृहांच्या धर्तीवर राज्यात नवीन बहुमजली आणि अतिसुरक्षित कारागृहे बांधली जातील, असे ते म्हणाले. तसेच पॅरोल, फर्लोवर जाणाऱ्या कैद्यांवर ट्रॅकिंग ठेवले जाणार असून, तुरुंग प्रशासनाचे संगणकीकरण करून देशातील सर्व तुरुंग जोडली जातील. त्यामुळे कैद्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा :

गौतमी पाटील चक्क पुण्याच्या पुस्तक महोत्सवामध्ये

मला जेलमध्ये टाकण्याचे प्रयत्न झाले; एकनाथ शिदेंची तुफान फटकेबाजी

‘या’ आयपीओच्या जीएमपीची कमाल; लिस्टिंगच्या दिवशीच होणार तुमचे पैसे दुप्पट!