मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होणार? उद्धव ठाकरेंनी दिलं आश्वासन, म्हणाले हे षडयंत्र…

राज्यात निवडणुकीच्या रणधुमाळीत(politics) पुन्हा एक मोठा मुद्दा समोर आलाय. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होणार का? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत मोठे आश्वासन दिलंय. मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचे षडयंत्र रचलं जात असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय. मात्र हे षडयंत्र आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. यावेळी ठाकरे यांनी नीती आयोगावरही निशाणा साधला.

मुंबईत एका निवडणूक(politics) सभेला संबोधित करताना उद्धव म्हणाले की, मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा नीती आयोगाचा डाव आम्ही कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही. नीती आयोगाला बीएमसीचं महत्त्व कमी करायचं आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी NITI आयोगाची ब्लू प्रिंट योग्य नाही. यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे महत्त्व कमी होईल.

ठाकरे म्हणाले की, आम्ही सत्तेत आलो तर आम्ही महाविकास आघाडी, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यात झालेला करार रद्द करू. बीएमसीचे महत्त्व कमी करणे, हा या कराराचा उद्देश आहे, असंही ठाकरे यांनी सांगितले. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा हा डाव असल्याची टीका यावेळी ठाकरेंनी केलीय.

उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, एमएमआरडीए आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने सप्टेंबरमध्ये मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी सामंजस्य करार केला होता. ते म्हणाले की, नीती आयोगाच्या अहवालानंतर हा करार करण्यात आला आहे. नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाबाबत एक अहवाल तयार केल्याचं देखील ठाकरे म्हणाले आहेत. महायुती सरकारची धोरणे संपुष्टात आणण्याचा एमव्हीएचा पहिला निर्णय असेल, असं देखील ठाकरे यांनी सभेत सांगितलं.

नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी एक अहवाल तयार केलाय. या अहवालात आयोगाने 2030 पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशातील GDP चे उद्दिष्ट $300 अब्ज ठेवले आहे. करारानंतर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम एमएमआरच्या विकासासाठी राज्य सरकारला मदत करेल.

राज्य सरकारचं म्हणणे आहे, की WEF चे सहकार्य आम्हाला जागतिक व्यासपीठावर MMR चा प्रचार करण्यास मदत करेल. MMR सध्या $140 अब्ज अर्थव्यवस्था आहे. त्याचे दरडोई उत्पन्न 4,36,000 रुपये आहे. 2012 ते 2020 दरम्यान, MMR ने 6.1 टक्के वाढ नोंदवली आहे. या प्रदेशाचा जीडीपी 2047 पर्यंत सुमारे 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचणार आहे.

मुंबई महानगर विभागात सरकारचं लक्ष सात सेवांवर आहे. यामध्ये वित्तीय सेवा आणि फिनटेक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आरोग्य आणि शिक्षण, ग्लोबल एव्हिएशन, मीडिया आणि एंटरटेनमेंट, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर आणि डेटा सेंटर यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या आर्थिक मास्टर प्लॅनमध्ये गृहनिर्माण, पर्यटन, उत्पादन आणि लॉजिस्टिक, नियोजित शहरे, शहरी पायाभूत सुविधांसह अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.

हेही वाचा :

शेकोट्या पेटल्या, राज्यात थंडीचा जोर आणखी वाढणार?

धक्कादायक! अपक्ष उमेदवाराच्या घरावर गोळीबार

हॉस्पिटलच्या वॉशरूममध्येच महिलांचे व्हिडिओ बनवत होता ‘तो’; जेव्हा कारनामा समोर आला तेव्हा मात्र…