रिलायन्समधून 42000 कर्मचाऱ्यांची कपात…
आशियातले सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स(employees) इंडस्ट्रीजमधून मोठ्या प्रमाणावर नोकरीत कपात करण्यात आली आहे. रिलायन्सने 42000 लोकांना कामावरून काढून टाकलं आहे. रिलायन्स समुहाची गणना देशातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये केली जाते.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजने(employees) आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पहिल्या तिमाहीत 15,138 कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. त्यांची कंपनी 21 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल करणारी देशातील पहिली कंपनी ठरली आहे. या कामगिरीनंतरही रिलायन्स कंपनीने आर्थिक वर्ष 2023-24 (FY24) मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या 42,000 ने कमी केली आहे.
कंपनीने गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 2023-24 या आर्थिक वर्षात मनुष्यबळात मोठी कपात केली आहे .याचा सर्वात मोठा परिणाम रिलायन्सच्या रिटेल क्षेत्रावर दिसून आला आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात रिलायन्समधील कर्मचाऱ्यांची संख्या 389,000 होती, जी 2023-24 या आर्थिक वर्षात 347,000 इतकी कमी झाली. म्हणजे सुमारे 42 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार नवीन नियुक्त्यांमध्येही घट झाली आहे. या वर्षी, रिलायन्सने नवीन नियुक्त्यांमध्ये एक तृतीयांशपेक्षा जास्त कपात केली आहे आणि ती 170,000 पर्यंत मर्यादित केली आहे.
रिलायन्समध्ये नव्या नोकऱ्यांची संधी पुन्हा उपलब्ध होतील, असं ब्रोकिंग फर्म एक्सपर्टने म्हटलं आहे. कंपनीकडून सातत्याने नव्या व्यवसायांना पाठिंबा दिला जात आहे. कंपनी खर्च व्यवस्थापन आणि कंपनीची कार्यक्षमता चांगल्या प्रकारे सांभाळून आहे. त्यामुळे नव्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.
रिलायन्सच्या रिलेट व्यवसायावर सर्वाधिक परिणाम दिसून आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात रिलायन्स रिटेलमध्ये कर्मचारी संख्येचा वाटा सुमारे 60% होता. कर्मचाऱ्यांची संख्या आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 245,000 च्या तुलनेत FY24 मध्ये 207,000 होती. रिलायन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, तेथील कर्मचाऱ्यांची संख्या FY23 मध्ये 95,000 वरून FY24 मध्ये 90,000 पर्यंत कमी झाली. कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये कपात झाली असली तरी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात 3% वाढ झाली आहे आणि ती 25,699 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
हेही वाचा:
नदीकाठी करत होता स्टंट; अचानक तोल गेला अन्…Video
प्राजक्ता माळीची चाहत्यांना वाढदिवसाची भेट, ‘फुलवंती’ची रिलीज डेट जाहीर
बांग्लादेशातील व्हिसा केंद्र अनिश्चित काळासाठी बंद; केंद्र सरकारचा निर्णय