राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस सरकारचे 7 मोठे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या(cabinet) बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता.
(विधी व न्याय विभाग)

ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी
(वित्त विभाग)

१९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा ३३२ गावठाणासाठी ५९९.७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी
(मदत व पुनर्वसन विभाग)

महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती.
(नियोजन विभाग)

बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)

परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी
(कृषि व पदुम विभाग)

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम १८(३) १९५५ मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश २०२५ ला मान्यता

महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता देण्यात आली असून राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे(cabinet). मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती स्थापन करण्यार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, बारामती येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहेत.

यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, बीड जिल्ह्यातील परळी येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता देण्यात अली आहे.

पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील पौड येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

तर, 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा :

होळीनिमित्त राज्यभरातील रेशन दुकानांवर अन्नधान्सासोबत फ्री साडी वाटप सुरु

लाडक्या बहिणींच्या खात्यात कोणत्याही क्षणी फेब्रुवारीचा हप्ता येणार

कलाविश्वावर शोकाकळा! ‘लाखात एक आमचा दादा’ फेम अभिनेते संतोष नलावडे यांचं अपघाती निधन