अरविंद केजरीवालांनी एका दगडात तीन पक्षी मारले; राजीनामा देण्याचं नेमकं कारण काय?

नवी दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(political news) यांनी रविवारी अचानक राजीनामा जाहीर करून केवळ विरोधकांनाच नव्हे तर राजकीय पंडितांनाही आश्चर्यचकित केले. तुरुंगातून बाहेर येताच केजरीवाल हा गौप्यस्फोट करतील, अशी अपेक्षाही कुणाला नव्हती. त्यामुळेच केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याची घोषणा झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी एवढा मोठा निर्णय का घेतला, असे प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहेत. या प्रश्नाच्या उत्तरात एक किंवा दोन नाही तर तीन कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(political news) यांच्या राजीनाम्याची घोषणा झाल्यानंतर केजरीवाल यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्याचे कारण काय, हा राजकीय विश्लेषकांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे. कारण केजरीवाल यांना अटक झाल्यापासून विरोधी पक्ष विशेषतः भाजप त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. मात्र तुरुंगात असताना केजरीवाल यांनी कधीही राजीनाम्याबाबत बोलले नाही. त्यानंतर घडलेला प्रकार बाहेर आल्यानंतर त्यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली.

हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. दरम्यान, सीएम केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळाला आहे. त्यानंतर रविवारी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा होती की, हरियाणा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी हे पाऊल उचलले आहे. केजरीवाल यांच्या या पावलामुळे आम आदमी पक्षाला तिथं सहानुभूती मिळेल आणि राज्यात पक्षाचा पेव वाढू शकेल, असं बोललं जात आहे. किंवा कदाचित तो किंगमेकरच्या भूमिकेतही पाऊल टाकेल.

पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राजीनामा जाहीर करताना केजरीवाल यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांची मागणी केली आहे. यादरम्यान केजरीवाल यांनी आपण लिटमस टेस्ट देणार असल्याचेही सांगितले. जनतेने त्यांना प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र दिल्यावर ते मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसतील. अशा स्थितीत केजरीवाल आपल्या पावलाने राज्यातील जनतेवर भावनिक प्रभाव टाकतील, असे मानले जात आहे. ते भाजपला खलनायक म्हणून सादर करतील ज्याचा फायदा त्यांना येत्या निवडणुकीत होईल.

तज्ज्ञांच्या मते, केजरीवाल यांच्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात त्यांच्यावर लादलेल्या अनेक अटींचाही समावेश आहे, त्यामुळे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर हा निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीन अटींमुळे अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून कर्तव्य बजावण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळत नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

सुटका झाल्यानंतरही ते सचिवालय किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊ शकत नसल्याने असे बोलले जात आहे. तसेच, ज्या फाईलला लेफ्टनंट गव्हर्नरची मान्यता घ्यावी लागेल त्याशिवाय ते कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरी करू शकत नाहीत. दुसरा कोणी मुख्यमंत्री असेल तर ते सर्व निर्णय घेऊ शकतील.

हेही वाचा:

आदिती राव आणि सिद्धार्थ अडकले एकमेकांच्या बंधनात, ४०० वर्षे जुन्या मंदिरात केले लग्न!

आधी स्पर्श केला…नंतर कपडे काढले… आणखी एका सरकारी रुग्णालयात महिलेचा लैंगिक छळ

संजय राऊत घरकोंबडा, महाविकास आघाडीचे नेते वळू-रेडे, त्यांना चाबकाने फोडून काढणार : सदाभाऊ खोत