राजकीय (political)वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या विरोधात पोलीस महासंचालकांकडे लेखी तक्रार करण्यात आलीय. वरळी येथील विजय मेळाव्यात ठाकरे बंधूंनी भडकाऊ भाषण केल्याचा आरोप केला जात आहे. अॅड. नित्यानंद शर्मा , अॅड पंकज कुमार मिश्रा आणि अॅड आशिष राय यांनी संयुक्तपणे तक्रार केली असून राज ठाकरे (MNS) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील केली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात परप्रांतीयांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आहे, असा दावा करत मुख्य सूत्रधार आणि दोषींवर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केलीय.
पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटलंय की, अलीकडच्या काही दिवसांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) कार्यकर्त्यांकडून इतर राज्यांतील नागरिकांवर भाषेच्या आधारावर होत असलेले अत्याचार, मारहाण आणि सार्वजनिक अपमानाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यासंदर्भात मुंबईत 5 जुलै रोजी वरळी डोम येथे झालेल्या सभेमध्ये मनसे प्रमुख राज ठाकरे(political) यांनी दिलेले भडकाऊ भाषण हा वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या भाषणात त्यांनी इतर राज्यांतील नागरिकांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. परप्रांतीयांसोबत कोणताही व्हिडिओ पुरावा म्हणून काढू नका, असे सांगितले.
या विधानामुळे त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते अधिक आक्रमक झाले असून राज्यातील अनेक भागांमध्ये परराज्यातून आलेल्या नागरिकांवर जबरदस्तीने मराठी बोलण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. अनेक प्रकरणांत शिवीगाळ, धमक्या, आणि मारहाणीच्याही घटना घडल्या आहेत. विशेषतः महिलांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांवरही अत्याचार झाल्याच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.
या सर्व घटनांनी राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असून कलम 14, 19, 21 आणि 29 च्या तरतुदींचा भंग होत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. यासोबतच भारतीय न्याय संहितेतील कलम 192, 353, 351(2)(3), आणि 61(2) अंतर्गत गुन्हे ठोसपणे उभे राहतात.
या पार्श्वभूमीवर तातडीने खालील कारवायांची मागणी करण्यात आली आहे. राज ठाकरे आणि संबंधित कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करणे, सर्व घटनांची चौकशी करून जबाबदारांवर कडक कारवाई करणे आणि आवश्यक असल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमांतर्गत कठोर पावले उचलणे. राज्यातील (political)शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आणि सर्व भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आहे.
हेही वाचा :
- ₹५०० च्या नोटा बंद होणार
- Nokia ने लाँच केलाय ट्रांसपरंट स्मार्टफोन?
- सायना नेहवाल – पारुपल्ली कश्यप यांचा लग्नाच्या 7 वर्षांनी घटस्फोट
