आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह(marriage) केलेल्या आणि ज्यांच्या कुटुंबियांनी विरोध दर्शविला आहे अशा अल्पवयीन जोडप्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्देशात स्पष्ट केले आहे की, अशा विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासकीय देखरेखेखाली सुरक्षित ठेवण्यात यावे. या संदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांनी हे आदेश दिले. याचिकेत पोलिसांनी अल्पवयीन असलेल्या अशा जोडप्यांना संरक्षण देण्यास नकार देत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर विवाह(marriage) करणाऱ्या जोडप्यांपैकी कोणी एक जरी १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तरीही त्यांना असुरक्षित किंवा धोका जाणवल्यास शासकीय संस्थेत संरक्षण दिले जावे. न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, बालगृह किंवा तत्सम शासकीय संस्था या जोडप्यांना तात्पुरता निवारा देऊ शकतात, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही. न्यायालयाने पोलिसांनाही अशा जोडप्यांना तातडीने मदत करण्याचे आणि त्यांना संरक्षण पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या अनेक अल्पवयीन जोडप्यांना मोठा आधार मिळणार आहे, ज्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडून किंवा समाजाकडून विरोध होण्याची शक्यता असते. अनेकदा अशा परिस्थितीत हे जोडपे असुरक्षित महसूस करतात आणि त्यांना मदतीची आवश्यकता असते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे त्यांना आता सुरक्षित ठिकाणी आश्रय मिळू शकेल आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी त्यांना मदत मिळू शकेल.
या याचिकेदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी केवळ मुलगी अल्पवयीन आहे या कारणास्तव त्यांना संरक्षण देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या जोडप्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यावर न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीला संरक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे आणि पोलिसांनी त्या अधिकाराचे संरक्षण केले पाहिजे. न्यायालयाने असेही सांगितले की, केवळ आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केला आहे म्हणून कोणत्याही जोडप्याला संरक्षण नाकारणे योग्य नाही.
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सामाजिक सलोखा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळेल, तसेच अल्पवयीन जोडप्यांना सुरक्षित वातावरणात त्यांचे भविष्य ठरवण्याची संधी मिळेल. न्यायालयाने या संदर्भात अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून पोलिसांना आणि शासकीय यंत्रणेला या आदेशांचे योग्य पालन करता येईल.
हेही वाचा :
फक्त भारतात नाही तर जगभरात EVs चा डंका ! येत्या काळात पेट्रोल-डिझेलच्या कार नाहीसे होणार?
मोठी बातमी: अखेर छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात दाखल होणार
आईसमोरच केली मुलाची शिकार, फरफटत जंगलात नेलं अन् चावून चावून… Video Viral
