भारतासारख्या तेलावर अवलंबून असलेल्या देशासाठी ही एक धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
सध्या क्रूड ऑइलच्या किमतीत ९% इतकी वाढ झाली असून, दर ७८ डॉलरवरून थेट १०० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल (petrol )आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार इंधन दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असतानाच, या युद्धामुळे हे प्रयत्न अपयशी ठरण्याचा धोका वाढला आहे.
भारताला होणारा संभाव्य फटका :
भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल सवलतीत आयात करतो. रशियासारख्याच पद्धतीने इराण भारताला क्रूड ऑईल सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देतो. मात्र युद्धामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता बळावली असून त्यामुळे भारतातील इंधन आयात प्रक्रिया महाग होण्याचा धोका आहे.
याशिवाय, इराणमधून भारतात ड्रायफ्रूट्सही मोठ्या प्रमाणात येतात. दुसरीकडे, भारताकडून इराणला बासमती तांदूळ, साखर, चहा-कॉफी यांची निर्यात केली जाते. युद्ध लांबल्यास या आयात-निर्यातीवरही परिणाम होईल. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध टाकल्यास भारताच्या कंपन्यांनाही इराणमध्ये व्यवसाय करणे कठीण होईल.
राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव :
इराणच्या अणू प्रकल्पाबाबत अमेरिका सतत दबाव वाढवत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट इराणला धमकी दिली असून नवीन आर्थिक निर्बंधही लादण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा वेळी भारताने दोन्ही देशांशी जपून भूमिका घेणं आवश्यक ठरणार आहे. देशांतर्गत राजकारणात इंधन दरवाढ ही अतिशय संवेदनशील बाब असते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार कोणती रणनीती स्वीकारते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
हेही वाचा :
