देशभरात ९ जुलै २०२५ रोजी २५ कोटींपेक्षा अधिक कामगार आणि कर्मचारी देशव्यापी संपात सहभागी होणार आहेत.(workers)बँका, विमा, पोस्ट, कोळसा खाणी, महामार्ग, बांधकाम, वीज, रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांतील सेवा यामुळे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. या संपाचं आवाहन देशातील दहा प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी केलं आहे. संघटनांच्या मते, सरकारचे कामगार आणि शेतकरीविरोधी तसेच उद्योजकहिताचे धोरण ही संपाची प्रमुख कारणं आहेत. ‘भारत बंद’च्या माध्यमातून श्रम कायद्यातील बदल, खाजगीकरण, ठेका पद्धत, महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांविरोधात एकत्रित आवाज उठवण्यात येणार आहे.
या संपामध्ये INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF आणि UTUC या प्रमुख संघटनांचा समावेश आहे. तसेच संयुक्त किसान मोर्चाही संपात सहभागी होणार आहे. MSP साठी कायदेशीर हमी, कृषी कायदे रद्द, आणि ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विस्ताराची मागणीही या बंदचा भाग असेल.कामगार संघटनांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत – चारही लेबर कोड त्वरित रद्द करावेत, किमान वेतन ₹26,000 असावं, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, सार्वजनिक कंपन्यांचं खाजगीकरण थांबवावं आणि ठेका पद्धती रोखावी.
कामगार संघटनांचं म्हणणं आहे की सरकारने आणलेले चार श्रम कोड लेबर कोड्स हे युनियन हक्क, कामाचे तास, आणि नोकरीची सुरक्षितता यावर गंभीर परिणाम करत आहेत. (workers)खाजगीकरण आणि कंत्राटी नोकर्‍यांमुळे नोकरदार वर्गावर आर्थिक अस्थिरता वाढली आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि किमान वेतनातील स्थैर्य नसल्याने सामान्य कामगार वर्ग अडचणीत सापडला आहे. जुनी पेन्शन योजना रद्द झाल्यामुळे निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधारही गमावला आहे. त्यामुळे आता कामगारांनी थेट रस्त्यावर उतरून सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या देशव्यापी संपाचा परिणाम सार्वजनिक बँका, परिवहन, कोळसा उत्पादन, बांधकाम, शिक्षण संस्था, आणि सरकारी कार्यालयांवर होणार आहे.(workers)नागरिकांनी यामुळे उद्या त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अडथळा येण्याची शक्यता गृहित धरावी. अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या नेत्या अमरजीत कौर यांनी सांगितले की, “हा लढा फक्त कामगारांचाच नसून, शेतकरी, बेरोजगार आणि सामान्य नागरिकांचा आहे. देशाच्या श्रमसंहितेवर कुणी गदा आणू शकत नाही.”
हेही वाचा :
