शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. उद्धव यांनी ठाकरे यांना ‘शिवसेना’ हे नाव, ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह आणि वाघासह भगवा ध्वज पुन्हा वापरण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. महाराष्ट्रात महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुका लक्षात घेता ही मागणी करण्यात आली आहे.
उद्धव यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी २ जुलै रोजी सुट्ट्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या(Supreme Court) खंडपीठासमोर यावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, एकनाथ शिंदे गटाला ही चिन्हे वापरण्यापासून रोखले पाहिजे, कारण ही खऱ्या शिवसेनेची ओळख आहे आणि जनता याच्याशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेली आहे, त्याच्याशी खेळ करता कामा नये.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिवसेनेविरुद्ध बंड केले. त्यानंतर, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि त्याचे चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ हे नाव दिले. उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि हे प्रकरण अजूनही सुरू आहे. गेले ३ वर्ष या प्रकरणातून कोणताही निकाल लागलेला नाही. मात्र आता स्थानिक निवडणुका जवळ येत असून यावर लवकरात लवकर निकाल लागावा असा प्रयत्न चालू आहे.
स्थानिक निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे निवडणुकीत त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून न्यायालयाने अंतरिम निर्णय द्यावा अशी उद्धव गटाची इच्छा आहे. त्यांनी असे सुचवले की ज्याप्रमाणे न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या वादात अजित पवार गटाला चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती, तसेच येथेही करता येईल.
शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीच एकाच नावाने आणि चिन्हाने झाल्या आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) ठाकरे यांची अशीच मागणी आधीच फेटाळून लावली आहे. यापूर्वी, न्यायालयाने महाराष्ट्रात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, ज्या आता ४ महिन्यांत पूर्ण करायच्या आहेत.
-जून २०२२ मध्ये शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरुद्ध बंड केले. त्यानंतर शिंदे यांनी भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले आणि ते स्वतः मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर शिंदे यांनी शिवसेनेवर आपला दावा मांडला. ठाकरे गटाचा आरोप आहे की शिंदे यांनी असंवैधानिकरित्या सत्ता हस्तगत केली आहे आणि ते असंवैधानिक सरकारचे नेतृत्व करत आहेत.
-१६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून स्वीकारले. तसेच, शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह (बाण-धनुष्य) वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती राहुल नार्वेकर यांना यावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते.
-१० जानेवारी २०२४ रोजी राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून वर्णन केले होते. याविरुद्ध ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २२ जानेवारी २०२४ रोजी न्यायालयाने(Supreme Court) शिंदेंसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती.
हेही वाचा :
