केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. (employees )या आयोगामुळे त्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. एका अहवालानुसार, ८ व्या वेतन आयोगामुळे पगारात ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. ही नवीन वेतनरचना २०२६ किंवा २०२७ मध्ये लागू होऊ शकते. यामुळे सरकारवर सुमारे १.८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे.प्रत्येक दहा वर्षांनी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन सुधारण्यासाठी वेतन आयोग नेमते. सध्या ७वा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू आहे. आता ८ व्या वेतन आयोगाची वाट कर्मचारी आणि पेन्शनधारक वाट पाहत आहे. मूळ वेतन वाढवणे, महागाई भत्ता महागाईनुसार ठेवणे आणि पेन्शन सुधारणा नवीन वेतन रचनेनुसार करणे आवश्यक असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर या गणिती गुणकाचा उपयोग केला जातो.(employees ) हा गुणक सध्याच्या मूळ वेतनावर किती पट वाढ केली जाईल, हे ठरवण्यासाठी आवश्यक असतो. आठव्या वेतन आयोगाच्या संभाव्य अंमलबजावणीसंदर्भात अँबिट कॅपिटलचा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात हा फिटमेंट फॅक्टर सुमारे १.८३ ते २.४६ या श्रेणीत असू शकतो अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.याचा अर्थ असा की, सध्या किमान मूळ वेतन असलेले १८,००० रुपये हे वाढून ३२,९४० रुपये १८,००० x १.८३ ते ४४,२८० रुपये १८,००० x २.४६ दरम्यान जाऊ शकते. याचप्रमाणे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ५०,००० रुपये असेल, तर ते फिटमेंट फॅक्टरनुसार वाढून ९१,५००० रुपये ५०,००० x १.८३ ते १,२३,००० रुपये ५०,००० x २.४६ पर्यंत होऊ शकते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ करते. (employees )त्याचा सकारात्मक परिणाम गृहखरेदी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, प्रवास आणि मनोरंजन या क्षेत्रांवरही होतो. परिणामी आठव्या वेतन आयोगामुळे होणारी ही वेतनवाढ ही केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीही एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरू शकतो.
हेही वाचा :
