राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रतिक्षा अखेर संपली आहे. जिल्हा प्रशासनाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जय्यत तयारी सुरू केली आहे.(elections)प्रत्येक जिल्ह्यात सरपंच पदाच्या आरक्षणासाठी सोडत काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यभरात गावकरी पुन्हा एकदा निवडणूक रणांगणात उतरले असून कोणत्या पंचायतीचा बार उडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.गावांमध्ये पारावर चर्चा रंगली असून, ‘गावकरी ते राव न करी’ ही म्हण पुन्हा एकदा खरी ठरणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत जिथे सत्ता गोंधळात गेली होती, तिथे पुन्हा नव्या रणनीती आखल्या जात आहेत. कार्यकर्ते, संभाव्य उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी मैदानात उतरण्यास सुरुवात केली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ८४७ ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची आरक्षण सोडत सोमवारपासून पार पडणार आहे.(elections) चिपळूण, संगमेश्वर, खेड, दापोली, राजापूर, रत्नागिरी, गुहागर, लांजा आणि मंडणगड तालुक्यांतील हजारो कार्यकर्त्यांची नजर या सोडतीवर असणार आहे. 2023 पासून रखडलेल्या निवडणुकांमुळे जमा झालेला बॅकलॉग यंदा भरून निघणार असल्याने उमेदवारांमध्ये उत्साह आहे.
जालना जिल्ह्यातही सरपंच आरक्षणासाठी नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. (elections)एप्रिलमधील आरक्षण सोडत रद्द झाल्यानंतर, 15 जुलैपर्यंत आठही तालुक्यांतील आरक्षित गावांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. नव्या आरक्षणात 438 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पद ‘खुल्या’ प्रवर्गात, तर 219 गावांमध्ये महिलांसाठी राखीव आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांनंतर राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही होणार असल्यामुळे या निवडणुकांना अधिक राजकीय महत्व प्राप्त झाले आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी स्थानिक पातळीवर संघटनबांधणीला वेग दिला आहे.
हेही वाचा :
