2000 रुपयांवरील युपीआय व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर लागणार असल्याची चर्चा देशभरात रंगली आहे.(transactions)तर दुसरीकडे युपीआय व्यवहार मोफत नसल्याचे संकेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले होते. त्यामुळे सध्या युपीआय युझर्स धास्तावले आहे. हा मुद्दा राज्यसभेत सुद्धा उठला. त्यावर केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्टीकरण दिले आहे.वरिष्ठ सभागृहात राज्यसभेत याविषयीचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. अर्थ मंत्रालय युपीआय वा 2000 रुपयांपेक्षा अधिक युपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे का?
असा सवाल विचारण्यात आला होता. त्यावर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले. इकोनॉमिक्स टाईम्सने याविषयीचे एक वृत्त दिले आहे. जीएसटी परिषदेने 2000 रुपयांपेक्षा अधिक युपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा कोणताच विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे चौधरी यांनी माहिती दिली.(transactions) जीएसटी धोरण आणि सवलत याविषयीचा निर्णय जीएसटी परिषदेवर अवलंबून असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांपासून युपीआय व्यवहार सशुल्क करण्याची चर्चा वेगाने पसरली आहे. गेल्या आठवड्यात फायनेंन्शिअल एक्सप्रेसला आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मुलाखत दिली. त्यांनी त्यावेळी युपीआय व्यवहार कसे वाढले आहेत याची माहिती दिली. दोन वर्षात चार पट व्यवहार वाढले आहे आणि हा एक विक्रम आहे. (transactions)त्याचवेळी त्यांनी आता युपीआय व्यवहार सशुल्क करण्याची वकिली केली. कारण युपीआय सिस्टिमसाठी पैसे लागतात. हा डोलारा सांभाळण्यासाठी खर्च करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे हा खर्च आता कुणाला तरी उचलावा लागत आहे. तो वापरकर्त्यांनी उचलावा असे त्यांनी ध्वनीत केले होते. त्यांच्या या दाव्याने देशभरात युपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. त्यावर कदाचित जीएसटी लावण्यात येईल असे सांगण्यात येऊ लागले. पण आता सरकारने सध्या अशा व्यवहारांवर जीएसटी लागणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा :
