महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मराठी तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे.(provide )अॅप आधारित रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बाईक सेवा आता खासगी कंपन्यांपुरती मर्यादित न राहता, परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहेत.या शासकीय अॅपला ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा – राईड’, ‘महा-यात्री’ किंवा ‘महा-गो’ यापैकी एखादे नाव देण्याचे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे शासकीय अॅप लवकरच सुरू होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.या उपक्रमाअंतर्गत अॅप विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘मित्र’ या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. या यंत्रणेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश केला जाणार असून, लवकरच अॅप तयार होणार आहे, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. हे अॅप प्रवाशांना आणि चालकांना फायदा मिळवून देईल, असा सरकारचा मानस आहे.
या माध्यमातून मराठी तरुण-तरुणींना विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे. (provide )बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे, अशी ग्वाही मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. ते म्हणाले की, मुंबै बँकेच्या मदतीने बेरोजगार तरुण-तरुणींना अर्थसहाय्य उपलब्ध होईल.तसेच, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे असेल, ज्यामुळे तरुणांना मोठा दिलासा मिळेल.केंद्र सरकारच्या अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वानुसार या अॅपची नियमावली अंतिम टप्प्यात आहे, असे मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले.
सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत अॅपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमावतात आणि त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. (provide )सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे, शासनाने असे अॅप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर चालकांना देखील होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.या संदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, अॅप निर्मितीचे तंत्रज्ञ आणि शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील. या बैठकीत या शासकीय अॅपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. हा प्रकल्प मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात पारदर्शकता आणेल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :
