राज्यातील बहुचर्चित मराठा आरक्षणाच्या(reservation) याचिकांवर आता लवकर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाच्या कायदेशीर निकालासाठी नागरिकांचे लक्ष लागले असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, संदीप मारणे आणि निजामुद्दीन जमादार यांचं विशेष पूर्णपीठ यासाठी नेमण्यात आलं आहे. याचिकांवरील सुनावणीसाठी हे पूर्णपीठ नेमून, याआधी अपूर्ण राहिलेल्या युक्तिवादांची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे.
मराठा आरक्षणाला(reservation) विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या विविध याचिकांवर मागील काही वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. याआधी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने युक्तिवाद ऐकून घेतला होता. मात्र त्यांची बदली झाल्यानंतर सुनावणी अर्धवट राहिली.
आता पुन्हा नवीन पूर्णपीठ स्थापन झाल्यामुळे, सुनावणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जून महिन्यात नियमित न्यायालयीन कामकाज सुरू झाल्यानंतर या याचिकांवर सुनावणी होईल, अशी शक्यता आहे. अद्याप सुनावणीची नेमकी तारीख जाहीर झालेली नाही.
राज्य सरकारने 2024 मध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आरक्षणासंबंधी विशेष कायदा तयार केला. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, त्यावर सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर आधारित युक्तिवाद सुरु आहेत. आता न्यायालय अंतिम निर्णय देईल की हा कायदा वैध आहे की नाही.
मराठा आरक्षण हा राज्यातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजात समाधान आणि असमाधानाचे मिश्र वातावरण आहे. कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर समाजातील अनेक घटकांची नजर राहणार आहे.
राज्यभरातील मराठा समाज आणि इतर घटक न्यायालयाच्या या सुनावणीकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. यामुळे न्यायालयाच्या या विशेष पूर्णपीठाकडून जलद निर्णयाची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :
मुंबई विमानतळ आणि ताज हॉटेल बॉम्बने उडवण्याची धमकी
‘या’ दोन देशांमुळे सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; सोने 85 हजारांपर्यंत घसरणार का?
तरुणाला लाठ्याकाठ्या अन् बेल्टने बेदम मारहाण; व्हिडिओही व्हायरल
