आखाती देशांतील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता आणि त्याची झळ भारतालाही बसली होती. विशेषतः एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अनेक भागांत नागरिकांना अडचणींचा सामना (major impact) करावा लागला. मात्र आता परिस्थिती हळूहळू सुधारत असून युद्धविरामानंतर एलपीजीचा पुरवठा पुन्हा सुरळीत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील एलपीजी वितरण अधिक सुरक्षित आणि सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने देशभरात नवीन एलपीजी पाइपलाइन उभारण्याचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे २,५०० किलोमीटर लांबीच्या चार प्रमुख पाइपलाइन विकसित करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून या प्रकल्पासाठी सुमारे १२,५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील संभाव्य तुटवड्याला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
सध्या देशात एलपीजीचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर रस्तामार्गे टँकरद्वारे केला जातो. मात्र या पद्धतीत अपघातांचा धोका आणि वाहतूक खर्च अधिक असतो. पाइपलाइनच्या माध्यमातून गॅस वाहतूक केल्यास हा धोका कमी होईल आणि पुरवठा अधिक जलद व सुरक्षित होईल. त्याचबरोबर कार्बन उत्सर्जनातही घट होऊन पर्यावरणीय लाभ मिळणार आहेत.
या नव्या प्रकल्पांतर्गत रिफायनरी आणि आयात टर्मिनल्सना थेट बॉटलिंग प्लांटशी जोडणारे मार्ग विकसित केले जाणार आहेत. त्यामुळे गॅस वितरणाची कार्यक्षमता वाढेल आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत बनेल. गरजेच्या वेळी या पाइपलाइन साठवणुकीसाठीही उपयोगी ठरणार असल्याने आकस्मिक परिस्थितीतही देशाची ऊर्जा सुरक्षा कायम राहू शकते.
भारत मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम देशावर होतो. त्यामुळे अशा पायाभूत सुविधा उभारणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात एलपीजीच्या तुटवड्याची शक्यता कमी होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा
आता 100 रुपयांच्या मालावरही द्यावा लागणार टॅक्स
जास्त पगार असूनही बँक कर्ज देत नाहीये? तर ‘या’ ४ गोष्टींकडे लक्ष द्या
MSRTC कडून एसटी बस दरात मोठी वाढ! प्रत्येक तिकिटावर अतिरिक्त चार्जही लागू