कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
सर्वार्थाने मागे असलेल्या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या (reservation)हेतूने जातनिहाय आरक्षण देण्यात आले आहे. या आरक्षण तरतुदींचा फायदा घेऊन एखादे कुटुंब सुस्थितीत आले असेल तर त्या कुटुंबाला किंवा त्या कुटुंबातील सदस्यांना पुन्हा आरक्षण द्यायलाच पाहिजे का याबद्दल शासनाने विचार केला पाहिजे किंवा करावा असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्य खंडपीठाने नुकतेच व्यक्त केले आहे. तथापि अशा प्रकारचे मत पहिल्यांदाच व्यक्त झालेले आहे असे नाही. धनंजय चंद्रचूड, भूषण गवई या न्यायमूर्तींनी ते या भारताचे सरन्यायाधीश असताना अशाच प्रकारचे मत व्यक्त केले होते. पण हा विषय अतिशय संवेदनशील आणि मतपेढीशी संबंधित असल्याने त्यावर वैचारिक मंथन झाले नाही.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठातून आरक्षण संदर्भात एक याचीका सुनावणीसाठी आली होती. आई आणि वडील हे दोघेही भारतीय प्रशासकीय सेवेत आय. ए. एस. असताना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबांला आरक्षण कशासाठी? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. आरक्षणाचा फायदा घेऊन एखाद्या कुटुंब सर्वार्थाने सुसंपन्न स्थितीत आले असेल तर त्या कुटुंबाने आरक्षणावरील आपला हक्क सोडून दिला तर, दुसऱ्या एका कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल. आरक्षणाचा फायदा घेऊन प्रस्थापित झालेल्या कुटुंबाला पुन्हा आरक्षणाचा लाभ द्यावा काय? याचा विचार शासनाने केला पाहिजे असे या खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाच्या या मतांशी बहुतांशी मंडळी सहमत असतील किंवा आहेत. आरक्षण लागू असलेला जात समूहसुद्धा खंडपीठाच्या या मताशी सहमत असेल. एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य आरक्षण तरतुदींचा फायदा घेत असतील तर तो आरक्षणाला पात्र असलेल्या दुसऱ्या कुटुंबावर अन्याय केल्यासारखे आहे.
विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून खूप दूर असलेल्या किंवा ठेवलेल्या.मागासवर्गीयांना (reservation) भारतीय संविधानाने आरक्षणाचा लाभ दिला आहे. जेणेकरून सर्वार्थाने मागास राहिलेल्या जात समूहाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणता येईल. सध्या देशात अनेक ठिकाणी विविध आरक्षण विषयक आंदोलने सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाज, धनगर समाज आरक्षण मागताना दिसतो आहे. या आरक्षण लढ्यातून जातकलह निर्माण झालेला यापूर्वी सर्वांनी पाहिला आहे. धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश असताना त्यांच्यासमोरही आरक्षण विषयक याचीका सुनावणीला आली होती. तेव्हाही त्यांनी मागास समाजातील प्रस्थापित कुटुंबाने, आरक्षणावरील आपला हक्क सोडला तर त्याचा लाभ अन्य कुणाला देता येईल. दुसरे एखादे वंचित कुटुंब विकासाच्या प्रवाहात येईल. अशा आशयाचा विचार त्यांनी मांडला होता. अशीच टिपणी भूषण गवई हे सरन्यायाधीश असताना त्यांनीही एका प्रकरणात केली होती. आई आणि वडील हे दोघेही भारतीय प्रशासकीय सेवेत आहेत. आणि त्याच कुटुंबातील अन्य कुणाला आरक्षणाचा लाभ मिळता कामा नये या संदर्भातील याचीकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती भुयान आणि न्यायमूर्ती नाग रत्ना यांनीआपले मत नोंदवले आहे. आई वडील हे दोघेही भारतीय प्रशासकीय सेवेत असताना त्याच कुटुंबातील अन्य सदस्याला आरक्षणाचा लाभ कशासाठी असा सवाल या खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.
आरक्षण हा संविधानाशी संलग्न असलेला विषय आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या (reservation) संदर्भात केवळ मत व्यक्त करता येते आदेश देता येत नाही. कारण एखाद्याचा आरक्षणाचा लाभ किंवा हक्क सर्वोच्च न्यायालय नाकारू शकत नाही. आरक्षणातील तरतुदींचा फायदा घेत आज अशी अनेक कुटुंबे आहेत की त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहे. अशी कुटुंबे हे आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असतात याबद्दल कोणाच्याही दुमत असण्याचे कारण नाही. आरक्षणातील तरतुदी आणि रोजगाराच्या संधी याचा विचार केला तर हक्क असूनही सर्वांनाच रोजगाराची संधी मिळतेच असे नाही. आणि म्हणूनच आरक्षणाचा लाभ घेऊन संपन्न झालेल्या कुटुंबांनी आरक्षणाचा त्याग केला तर अन्य मागास समाजातील व्यक्तींना, तरुणांना रोजगाराची संधी मिळू शकते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सकल मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्याला अन्य ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. धनगर समाजाला ओबीसी ऐवजी अनुसूचित जातीत समावेश हवा आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होईल म्हणून हा समाज सुद्धा आमच्या ताटात आणखी कोणी आले नसले पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे. एकूणच जातकलह निर्माण झालेला आहे. या एकूण पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केलेले मत दुर्लक्षित करून चालणार नाही. आरक्षणाच्या तरतुदीचा लाभ घेऊन सर्वार्थाने संपन्न झालेल्या मागासवर्गीय कुटुंबांनी सुद्धा याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशा प्रकारचे मत एकापेक्षा अनेक वेळा व्यक्त झालेले आहे पण हा विषय अतिशय संवेदनशील आणि व्होट बँकेशी संबंधित असल्यामुळे कुठलाही राजकीय पक्ष किंवा कोणताही राजकीय नेता या विषयावर बोलायला तयार नाही आणि अर्थातच त्यामुळे वैचारिक मंथन सुद्धा होताना दिसत नाही हे वास्तव आहे.
हेही वाचा
डोनाल्ड ट्रम्पच्या मुलीवर प्राणघातक हल्ल्याचा प्रयत्न