राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्ती कार्यक्रमानंतर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सरकारी भरतीची(recruitment ) प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विधानसभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना त्यांनी ही घोषणा केली. राज्यातील अनेक रिक्त पदांमुळे तरुणांमध्ये चिंता निर्माण झाली असतानाच ही घोषणा दिलासादायक ठरली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व विभागांना १५० दिवसांच्या आत काही ठोस उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये नियुक्ती नियमांचे अद्ययावतीकरण, आकृतीबंधातील सुधारणा, आणि अनुकंपा तत्वावरील १००% भरती पूर्ण करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. ही उद्दिष्टे पूर्ण झाल्यावर रिक्त पदांची अचूक माहिती उपलब्ध होईल आणि त्यानंतरच मेगा भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल.
एक लाखांहून अधिक पदांची आधीच भरती :
राज्य सरकारने यापूर्वी ७५ हजार पदांसाठी भरती (recruitment )कार्यक्रम घोषित केला होता, मात्र प्रत्यक्षात १ लाखांहून अधिक पदांची भरती करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या, पण २० वर्षांहून अधिक सेवा केलेल्या ६८६० कर्मचाऱ्यांची पदे अधिसंख्य म्हणून मान्य करण्यात आली आहेत.
या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार नाही, पण सेवेतून कमीही केले जाणार नाही. ते निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रिक्त म्हणून घोषित केली जातील. तसेच अनुसूचित जमातीसाठी राखीव १३४३ पदांवर आधीच भरती झाली असून उर्वरित पदांसाठी कार्यवाही सुरू आहे.
ब्लॉकचेनद्वारे जात प्रमाणपत्र तपासणी, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या भरतीलाही मार्ग :
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे कागदपत्रांची तपासणी सुलभ होईल आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. यासाठी सचिवांचा एक विशेष अभ्यासगट तयार केला जाणार आहे.
याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काने पदभरतीवरील स्थगिती हटवल्यामुळे, लाड–पागे समितीच्या शिफारशींच्या आधारे या पदांवर भरती(recruitment ) होणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागात अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदांवरही लवकरच भरती केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
