भारताच्या आधीच आपला शेजारी पाकिस्तानशी अमेरिकेचा व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे.(trade)या संदर्भात पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब सोमवारी रात्री उशीरा अमेरिकेला रवाना झाले आहेत. विशेष म्हणजे दोन आठवड्यातील हा त्यांचा दुसरा अमेरिका दौरा आहे. ज्यामुळे हे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत की आता करार अंतिम टप्प्यात पोहचला आहे. याचा भारतावर काय परिणाम होणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.असे म्हटले जात आहे की या वेळी मुहम्मद औरंगजेब यांचा दौरा अंतिम बोलणी करण्यासाठी आहे. यामुळे असा तर्क लावला जात आहे की वॉशिग्टन आणि इस्लामाबाद दरम्यान व्यापारी करारावर अंतिम मोहर लावली जाऊ शकते.पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी आधीच म्हटले आहे की अमेरिकेसोबत ट्रेड डील आता अंतिम टप्प्यात पोहचली असून तिला काही दिवसात अंतिम स्वरुप प्राप्त होईल. असे असेल तरी अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर आतापर्यंत कोणतेही अधिकृत व्यक्तव्य केलेले नाही.
सध्या पाकिस्तानकडून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर सुमारे २९ टक्के आयात शुल्क टैरिफ लावले जाते. आता पाकिस्तान अशी इच्छा आहे की हा कर हटवून झीरो टैरिफ केला जावा म्हणजे त्यांचा माल अमेरिकेत स्वस्तात पाठवला जावा.२०२४ मध्ये अमेरिका आणि पाकिस्तान दरम्यान ७.३ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला होता, ज्यात पाकिस्तानला सुमारे ३ अब्ज व्यापार लाभ मिळाला होता. जर अमेरिकेने टैरिफ कमी केला तर केवळ पाकिस्तानची निर्यात वाढेल असे नव्हे अमेरिकन कंपन्यांना पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्यासाठी नव्या सवलती देखील देईल.(trade)अमेरिका आणि पाकिस्तान डीलचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. कारण भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अनेक पटीने वाढला आहे. परंतू ही बाब केवळ व्यापाराची नाही, तर धोरणात्मक आहे.मे २०२५ मध्ये जेव्हा भारत आणि पाकस्तान यांच्या तणाव वाढला होता. तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला होता की दोन्ही देशांना शांत करण्यासाठी ट्रेड डीलचा वादा केला होता. भारताने या दाव्याने नाकारले असून जर अमरिकेने आधी पाकिस्तानासोबत करार केला तर हा भारतासाठी एक धोरणात्मक संकेत असेल.
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान ट्रेड डीलची बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत. (trade)वृत्तानुसार ऑगस्ट सुरुवातीला दोन्ही देशात सामंजस्य करारावर अंतिम सह्या होऊ शकतात. परंतू जर याआधी पाकिस्तानशी अमेरिकेची डील झाली तर हे ट्रम्प यांच्या त्या धोरणाशी सुसंगत असेल ज्यात दबाव टाकून राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो.या संपूर्ण प्रकरणाचा भारतावर आर्थिक परिणाम जरी कमी होणार असला तर जागतिक राजकीय आणि परराष्ट्र धोरणात्मकदृष्ट्या ही चिंतेची गोष्ट आहे. यामुळे अमेरिकेची प्राथमिकता आणि धोरण साफ झळकत आहे. भारताला हे समजावे लागले की जागतिक राजकारणात मैत्री आणि रणनीती सतत बदलत असते. भारत अमेरिकेसोबत मोठे संरक्षण आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात भागीदारी करत असताना अशा वेळी पाकिस्तानला प्राथमिकता देणे यामुळे भारतासाठी राजकीय अडचणी होऊ शकतात.
हेही वाचा :
