कोल्हापूर महापालिकेत पहिल्यांदाच महायुतीची सत्ता आली असली तरी सत्ताधार्यांतील अंतर्गत संघर्ष आता उघडपणे समोर येऊ लागला आहे. भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांमध्ये ताळमेळ नसल्याचे तीन महिन्यांतील सभांमधून वारंवार दिसून आले आहे. विशेषतः निधीची पळवापळवी आता उघड संघर्षात परिवर्तित झाली असून वाटणीच्या वादातूनच स्थायी समितीची सभा तहकूब झाल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. परिणामी महायुतीत विसंवादाचा स्फोट झाल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.
महापालिकेत सत्ता मिळाल्यानंतर विकासकामांना गती मिळेल, समन्वयातून निर्णय होतील आणि विरोधकांना धक्का बसेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात सत्ताधार्यांमध्येच कुरघोडीचे राजकारण सुरू असल्याचे चित्र आहे. प्रत्येक पक्षाचे पदाधिकारी नगरसेवकांऐवजी आपल्यालाच जास्तीत जास्त निधी घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याने स्थायी समितीचे वातावरण तापले आहे. निधी वाटपात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप काही नगरसेवकांकडूनच केला जात आहे.विशेष म्हणजे एका पक्षाच्या नगरसेवकांना मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर होत असताना दुसर्या पक्षाच्या नगरसेवकांना डावलले जात असल्याची भावना तीव— झाली आहे. (internal) त्यामुळे सभागृहातच एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ‘महायुती आहे की महाभांडण’ अशी चर्चा सुरू आहे. स्थायी समितीच्या अलीकडील सभेत निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलेच तापल्याचे सांगितले जाते. काही नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागांना जाणीवपूर्वक कमी निधी दिल्याचा आरोप करत नाराजी उघड केली.
महापालिकेतील सत्ताधार्यांचा हा अंतर्गत संघर्ष आता प्रशासनालाही अडचणीत आणणारा ठरत आहे. कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचे आणि कोणत्या प्रभागाला निधी द्यायचा, (internal) यावरून अधिकार्यांवरही दबाव वाढत असल्याचे समजते. परिणामी विकासकामांचे नियोजन विस्कळीत होत असून नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे.महापालिका तिजोरीची चावी ज्या स्थायी समितीच्या हातात असते, तिथेच सध्या महायुतीच्या नगरसेवकांमध्ये बिब्बा पडला आहे. गेल्या आठवड्यातील स्थायी समितीची सभा केवळ वाटणीवरून झालेल्या वादावादीमुळे तहकूब करावी लागली. आमच्या वाट्याला काय, या एकाच मुद्द्यावरून नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने सभागृहापर्यंत आलेले नगरसेवक माघारी फिरले. परिणामी सभा तहकूब करण्याची नामुष्की आली.
कोल्हापूर महापालिकेत पहिल्यांदाच महायुतीची सत्ता आली. (internal) त्यामुळे शहराच्या रखडलेल्या विकासाला गती मिळेल, अशी भाबडी आशा जनतेला होती. मात्र, सत्ताधार्यांचा कारभार पाहता ही आशा फोल ठरत असल्याचे चित्र आहे. वरिष्ठ नेत्यांनी या वादाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण सभागृहातील विसंवाद आता उघड संघर्षात बदलू लागला असून, त्याचा थेट परिणाम प्रशासन आणि विकासकामांवर होत आहे. सत्ताधार्यांतील समन्वयाचा अभाव असाच कायम राहिला तर आगामी काळात महानगरपालिकेतील राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा
जत तालुक्यात पाणी टंचाईचे संकट