भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव जर प्रत्यक्ष युद्धात परिवर्तित झाला, तर त्याचे सर्वात मोठे परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः कृषी क्षेत्रावर होतील. सीमावर्ती राज्ये – पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि जम्मू-काश्मीर – ही अन्नधान्य उत्पादनात आघाडीवर आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या भागातील शेती, सिंचन, बियाणे वितरण, यंत्रसामग्री आणि मजूर यंत्रणा पूर्णतः विस्कळीत होऊ शकते. यामुळे गहू, तांदूळ, डाळी आणि साखरेसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती(price) झपाट्याने वाढू शकतात.
दुसरीकडे, महामार्ग, रेल्वे आणि बाजार व्यवस्थेवर परिणाम झाल्यास भाजीपाला व फळांचा पुरवठा अडखळतो. कांदा, बटाटा, टोमॅटो यांसारख्या वस्तूंच्या किमती महानगरांमध्ये दुपटीने वाढू शकतात. पुरवठा विस्कळीत झाल्यास शहरी ग्राहकांवर महागाईचा(price) मोठा ताण येतो.
खते, औषधे, बियाणे यांसारख्या कृषी इनपुटचा पुरवठा युद्धामुळे थांबू शकतो. देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय उत्पादन, वाहतूक आणि वितरण साखळीवर परिणाम झाल्यास शेतकऱ्यांना वेळेवर इनपुट मिळणार नाही. त्यामुळे उत्पादनात घट होऊन अन्नधान्य टंचाई निर्माण होऊ शकते.
इंधन महागाईचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या कामावर होतो. सिंचन, ट्रॅक्टर, मालवाहतूक यासाठी डिझेल अत्यावश्यक असतो. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन दरवाढ झाल्यास उत्पादन खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो. परिणामी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो.
युद्धाचा परिणाम केवळ उत्पादनापुरता मर्यादित राहत नाही. ग्रामीण भागातील रोजगार, कृषी आधारित लघुउद्योग, आणि बाजारपेठा यावरही परिणाम होतो. यामुळे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती घटते आणि आर्थिक उलाढाल मंदावते.
शासन युद्धासाठी मोठा निधी खर्च करत असल्याने कृषी अनुदान, विमा योजना, पीक कर्ज, सेंद्रिय शेतीसारख्या योजनांवर तात्पुरता ब्रेक लागू शकतो. त्यामुळे युद्ध झाल्यास कृषी हा सर्वात मोठा आर्थिक बळी ठरू शकतो, आणि जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई सर्वसामान्यांसाठी आणखी डोकेदुखी ठरू शकते.
हेही वाचा :
‘कांतारा 2’च्या सेटवर अभिनेत्याचा बुडून मृत्यू…
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत धुसफूस; प्रवेशावरून वादंग होताच पाच माजी नगरसेवकांनी फेटाळले पक्षप्रवेश
ऑपरेशन सिंदूरनंतर IPL 2025 वर हल्ल्याचं संकट, ‘हे’ स्टेडियम बॉम्बने उडवण्याची धमकी
