सर्वोच्च न्यायालयाने आज एसआयआरविषयी ऐतिहासिक निकाल दिला. बिहारमध्ये आयोगाने एसआयआर करून (Commission) लोकप्रतिनिधी अधिनियमांचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज बुधवारी एसआयआर प्रक्रियेला घटनात्मक मान्यता दिली. निवडणूक आयोगाला एसआयआर करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा महत्त्वाचा निकाल कोर्टाने दिला. बिहार मतदार यादीत स्पेशल इन्टेसिव्ह रिव्हिजन प्रकियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. (Commission) घटनेच्या अनुच्छेद 326, लोक प्रतिनिधी कायदा , 1950’ आणि त्यातंर्गत नियमांचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. सुनावणीअंती बिहारमध्ये आयोगाने एसआयआर करून लोकप्रतिनिधी अधिनियमांचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
मतदार याद्या विश्वसनीय असाव्याच मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका या थेट घटनात्मक उद्दिष्टांशी निगडीत आहेत, एसआयआरद्वारे ते साध्य होत असल्याची आम्हाला पूर्ण खात्री असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका या केवळ मतदा प्रक्रियेवर आवलंबून नाही. (Commission) तर मतदार याद्यांची वस्तुनिष्ठपणा, अचुकता आणि विश्वननीयता यावर अवलंबून आहे. हा लोकशाहीचा पाया असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा
मान्सूनसंदर्भात महत्वाची बातमी ‘या’ तारखेला होणार एन्ट्री