राज्यात मराठी भाषेच्या सक्तीबाबत राज्य सरकारने आणखी एक ठोस पाऊल उचलत शाळांसाठी कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या (compulsory) आणि सर्व मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषेचा प्रसार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक जाण अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट झाला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोणतीही शाळा आता मराठी विषयाशिवाय शिक्षण देऊ शकणार नाही. विशेषतः काही खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय अधिक कठोर करण्यात आला आहे. यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले असून, ते या नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करतील.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. मराठी विषय शिकवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस दिली जाईल आणि त्यानंतरही समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास त्यांच्यावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. एवढ्यावरच थांबता, वारंवार नियम मोडणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचाही इशारा शासनाने दिला आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, मराठी विषय शिकवण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक पात्रता असलेले शिक्षक नियुक्त करणे बंधनकारक राहील. शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत तपासणी पथक शाळांची पाहणी करणार असून, त्यामध्ये अनुभवी मराठी शिक्षकांचा समावेश असेल. या तपासणीत नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खातरजमा केली जाईल.
मराठी भाषेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य होणार असून, शिक्षण क्षेत्रात एकसमान भाषिक धोरण लागू करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा
आता 100 रुपयांच्या मालावरही द्यावा लागणार टॅक्स
जास्त पगार असूनही बँक कर्ज देत नाहीये? तर ‘या’ ४ गोष्टींकडे लक्ष द्या
MSRTC कडून एसटी बस दरात मोठी वाढ! प्रत्येक तिकिटावर अतिरिक्त चार्जही लागू