केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या(employees) दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाची मागणी मान्य केली असून, जानेवारी २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी अजूनही प्रलंबित आहे. २००३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती, ज्याला सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध होत आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांकडूनही या नव्या पेन्शन योजनेचा विरोध सुरू आहे.
या संदर्भात, नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी देशव्यापी आंदोलनही उभारण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सारखीच एक ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ (UPS) लागू केली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’चा लाभ दिला आहे. दरम्यान, आता याच ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’च्या संदर्भात एक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे.
‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’च्या नियमांमध्ये बदल :
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील मोदी सरकारने ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’च्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. या नव्या नियमानुसार, ३१ मार्च २०२५ किंवा त्यापूर्वी एनपीएस अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेले आणि किमान १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेले केंद्र सरकारचे कर्मचारी(employees) या नव्या ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’साठी पात्र ठरणार आहेत. याचा अर्थ, ३१ मार्च २०२५ किंवा त्यापूर्वी एनपीएस अंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ एक अतिरिक्त लाभ ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जोडीदारालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे कुटुंबाला मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
हा नवीन निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी(employees) ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. या नव्या निर्णयांतर्गत आता लाभार्थ्यांना एकरकमी रक्कम मिळेल. याशिवाय, त्यांच्या मासिक पेन्शनमध्ये ‘टॉप-अप’ रक्कम देखील जोडली जाईल. ही ‘टॉप-अप’ रक्कम एनपीएस अंतर्गत मिळणाऱ्या वार्षिक पेन्शनची रक्कम वजा करून आणि ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ अंतर्गत स्वीकार्य मासिक पेन्शन तसेच देय महागाई सवलत जोडून निश्चित केली जाईल. सरकारने असेही जाहीर केले आहे की, पात्र लाभार्थ्यांना थकबाकी असलेल्या पेन्शनवर साधे व्याज देखील मिळेल, जे पीपीएफ दराच्या आधारे मोजले जाईल.
अर्ज कसा करावा लागणार? :
या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन (फिजिकल) अशा दोन्ही माध्यमांतून अर्ज करता येणार आहे. ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा असेल, तर अर्जदारांनी जवळच्या डीडीओ (DDO) कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि त्यासाठीचा अर्ज जमा करावा. यासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज www.npscra.nsdl.co.in/ups.php या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येतील. जर ऑनलाइन अर्ज करायचा असेल, तर इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ पोर्टलवर लॉगिन करून अर्ज भरावा. सरकारने यासाठीची अंतिम तारीख ३० जून २०२५ निश्चित केली आहे, त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांनी वेळेत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा :
