इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक तेलबाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचे पडसाद भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे उमटू लागले आहेत. ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासमोर इंधन उपलब्धता आणि वाढत्या दरांचे दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता तीव्र झाली असून त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या मासिक खर्चावर होऊ लागला आहे. वाहतूक, शेती, उद्योग आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ होत असल्याने महागाईचा दबाव अधिक वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या या तणावामुळे तेल पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. तेल उत्पादक भागांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. (Indian economy) भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश कच्चे तेल आयात करत असल्याने या बदलाचा फटका देशाला बसत आहे. इंधन दर वाढल्याने मालवाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम किराणा, भाजीपाला, बांधकाम साहित्य तसेच आयात होणाऱ्या वस्तूंवर होतो. परिणामी महागाईचा वेग वाढतो आणि सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत होते.
याचा परिणाम उद्योग आणि शेती क्षेत्रावरही जाणवत आहे. इंधन महागल्याने उत्पादन खर्च वाढतो, वाहतुकीसाठी अधिक खर्च करावा लागतो आणि पुरवठा साखळीवर ताण येतो. खतांच्या किमती वाढल्याने शेती उत्पादन खर्चात भर पडते. (Indian economy) त्याचवेळी हवाई सेवा, वाहन उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रावरही दबाव वाढत आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा परिणाम शेअर बाजारावर होत असून रुपयाच्या मूल्यातही दबाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा संकटांवर मात करण्यासाठी भारताने दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन वाढवणे, सौरऊर्जा आणि हरित ऊर्जेला चालना देणे, (Indian economy) तसेच सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करणे हे पर्याय महत्त्वाचे ठरत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढणेही भविष्यासाठी सकारात्मक मानले जात आहे. सध्याचे तेल संकट हे भारतासाठी ऊर्जा स्वावलंबनाकडे अधिक वेगाने वाटचाल करण्याची संधी मानली जात असून भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यासाठी पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विस्तार आणि आयातीवरील अवलंबन कमी करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
हेही वाचा
मान्सूनसंदर्भात महत्वाची बातमी ‘या’ तारखेला होणार एन्ट्री